राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून मुंबईत होत असून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची गोंधळलेली अवस्था आणि विरोधीपक्षाची सरकारला घेरण्याची रणनिती बघता मुंबईत होणाऱया हिवाळी अधिवेशनावर अनेक प्रश्नांचे सावट असणार. विरोधकांकडून सातत्याने मुख्यमंत्र्यांना लक्ष केले जात असताना या अधिवेशनात मुख्यमंत्री आपल्या सरकारची बाजू कशी भक्कमपणे मांडतात की विरोधक सरकारला वरचढ ठरतात हे या अधिवेशनात बघणे महत्वाचे ठरणार आहे. विरोधक असणाऱया भाजपच्या टार्गेटवर या अधिवेशनात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि शिवसेनाच असणार आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतरचे हे तिसरे हिवाळी अधिवेशन सरकार स्थापन झाल्यानंतर 2019ला नागपूर येथे पहिले हिवाळी अधिवेशन झाले. त्यानंतरची दोन अधिवेशने ही नागपूर ऐवजी मुंबईत होत आहेत. नागपूर कराराप्रमाणे विदर्भाला न्याय देण्यासाठी नागपूरात राज्य विधीमंडळाचे एक हिवाळी अधिवेशन घेतले जाते, मात्र सध्याचे सरकार बघता आधीच तीन पक्षात असलेला समन्वयाचा अभाव, सरकारची गोंधळलेली अवस्था त्यात राज्यात आ वासुन बसलेले अनेक प्रश्न बघता, या सरकारकडून किमान अधिवेशनात तरी काही घोषणा विविध मदतीची जनतेला अपेक्षा असते. मात्र या सरकारमध्ये कोणत्याच निर्णयाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. एसटी कामगारांच्या संपाला आता दिड महीना होऊन गेला तरी हा संप सुरूच आहे. नुकतीच गृहनिर्माण विभागाच्यावतीने म्हाडाच्या भरतीसाठी परीक्षा आयोजित केली होती, त्याचा पेपर फुटल्याने ऐनवेळी परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर आली. या सरकारची ही अशी पहिली वेळ नाही. यापूर्वी आरोग्य विभागाची परीक्षा रद्द करण्यात आली. एमपीएससी परीक्षांच्या तारखांचा घोळ, त्यामुळे सरकारला आता एमपीएससी परीक्षा देण्यासाठी उमेदवारांना एक संधी अजून द्यावी लागली. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मोठय़ा अपेक्षेने सर्व हाल अपेष्टा सहन करत अधिकारी होण्याचे स्वप्न बघत असतो. ते केवळ शिक्षणाच्या जोरावर. मात्र आता सरकारच्या नियोजनाअभावी अशा मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. मुलांना वयोमर्यादा वाढवून दिली असली तरी नोकरीचा कालावधी पुढील बढती या सर्वावर याचा कुठेतरी दुरगामी परीणाम होणारच आहे. म्हाडाच्या परीक्षांचा पेपर फुटत नाही तोवर टीईटी परीक्षेचा पेपर फुटला. त्यामुळे आता कोणत्याही पदाची परीक्षा घेताना किंवा नियोजन करताना पहिली सरकारला परीक्षा द्यावी लागत आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्यामुळे हा सावळा गोंधळ कधी थांबणार की राज्याचे मंत्री केवळ परीक्षेला काही अवधी शिल्लक असताना केवळ टिव्ट करत परीक्षा रद्द केल्याचे सांगणार, एकीकडे विद्यार्थ्यांची ही अवस्था असताना दुसरीकडे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. शेतकऱयांच्या प्रश्नांसाठी सरकार म्हणावे तसे निर्णय घेताना दिसत नाही आणि जेव्हा अधिवेशन सुरू असते त्यावेळी राज्यातील जनता, समाजातील अनेक घटक हे ज्यांचे गेल्या अनेक वर्षापासून प्रश्न प्रलंबित आहेत त्यांचे डोळे आणि कान दोन्ही या अधिवेशनाकडे असतात. मात्र सरकारमधील एका घटक पक्षाने केवळ विधानसभेचा अध्यक्ष या अधिवेशनात निवडला जाईल आणि तो काँग्रेसचा असेल अशी मोठी घोषणा केली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाल्याने 7 डिसेंबरला होणारे हे अधिवेशन 23 डिसेंबरपासून होणार आहे. मुख्यमंत्री या अधिवेशनाला हजर राहणार की नाही अशी शक्यता विरोधकाकंडून व्यक्त केली जात असताना तब्बल 37 दिवसांनंतर मुख्यमंत्री विधानभवनात गेल्या आठवडय़ात आले. आता होणाऱया अधिवेशनात मुख्यमंत्री कामकाजात सहभागी होऊन विरोधकांना त्यांच्या ठाकरी शैलीने घायाळ करणार का ? की विरोधक सरकारला धारेवर धरणार हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील तीनही पक्षांत विरोधकांना जशास तसे उत्तर देण्यासाठी समन्वय असणे महत्वाचे असणार आहे. कारण विरोधकांना माहित आहे, की स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबाबत जसे सरकारमधील तीन पक्षांच्या वेगळ्य़ा भूमिका आहेत, अशा प्रश्नांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडणार नाही. मग तो वेगळा विदर्भाचा मुद्दा असो, मुस्लिम आरक्षण, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण या विषयावरुन विरोधक सरकारला घेरणार, दुसरीकडे मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना-भाजप संघर्ष थेट आता पोलीस स्थानकात गेला. महापौर किशोरी पेडणेकर आणि भाजप नेते आमदार ऍड. आशिष शेलार यांच्यातील वाद चांगलाच रंगला. सरकारच्यादृष्टीने या अधिवेशनात एक चांगली बाब म्हणजे आगामी मुंबई महापालिकांच्या निवडणूका बघता मुंबईच्या प्रश्नावर विरोधक हे अधिवेशन चांगलेच तापणार असे दिसते. मात्र मुंबईच्या प्रश्नावर सातत्याने सरकारवर टिका करणारे भाजपचे आशिष शेलार, योगेश सागर आणि अतुल भातखळकर यांचे या अधिवेशनातही निलंबन कायम ठेवल्याने विरोधकांची कसोटी असणार आहे. कारण या तीन आमदारांनी मुंबईच्या विशेषतः शिवसेनेकडे असणाऱया मुंबई महापालिकेच्या कारभारावरुन सातत्याने सरकारला लक्ष्य केले होते, मात्र आता यांच्याबरोबरच भाजपचे एकूण 12 आमदार निलंबित असल्याने विरोधकांची पण कसोटी या अधिवेशनात असणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरुन आता चांगलाच राजकीय आखाडा रंगू लागला आहे. वेगवेगळी राजकीय समीकरणे आकार घेत असताना त्याचे तीव्र पडसाद राज्य पातळीवर उमटतात. कोकणातील सिंधुदुर्ग जिह्यात होणारा राजकीय संघर्ष हा नेहमी राज्याचा विषय झाला आहे. येथील निवडणुकांना रक्तरंजीत इतिहासाची नेहमीच पार्श्वभूमी लाभली आहे, मात्र आता बाजुच्या रत्नागिरी जिह्यातही राजकीय संघर्ष टोकाला गेल्याचे बघायला मिळत आहे. रत्नागिरीतील दापोली-मंडणगड येथील निवडणुकांची सूत्रे शिवसेनेने माजी मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांना आणि त्यांचे पुत्र विद्यमान आमदार योगेश कदम यांना बाजुला ठेवत माजी आमदार सुर्यकांत दळवी यांच्याकडे देत शिवसेनेने राष्ट्रवादीशी आघाडी केली आहे. त्यामुळे रामदास कदम यांनी थेट मुंबईत पत्रकार परिषद घेत शिवसेनेतील अंतर्गत वाद चव्हाटय़ावर आणत थेट शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब आणि उदय सामंत यांच्यावर खालच्या शब्दात टीका करताना परबांचा तर थेट बापच काढला. आता रामदास कदम यांचे हे शेवटचे हिवाळी अधिवेशन असल्याने बाहेर आक्रमक असणारे रामदास भाई हे अधिवेशनाला येणार का? आणि आले तर कोणाला टार्गेट करणार हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे. एकूणच या अधिवेशनावर अनेक प्रश्नांचे सावट असले तरी पक्षांर्तगत वाद, तीन पक्षांचा समन्वय आणि विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देणे यात खरी कसोटी मुख्यमंत्र्यांची असणार आहे.
प्रवीण काळे