विधिमंडळाचे कामकाज अनिश्चित कालावधीसाठी लांबणीवर : 8 विधेयके संमत
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन गुरुवारी अनिश्चित कालावधीसाठी तहकूब करण्यात आले. राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे चारच दिवसांत अधिवेशनाचे सूप वाजले. विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी विधानसभेचे तर सभापती प्रतापचंद्र शेट्टी यांनी विधानपरिषदेचे कामकाज अनिश्चित कालावधीसाठी तहकूब केले. गोहत्या बंदी, भू-सुधारणा दुरुस्ती विधेयकांसह एकूण 8 विधेयके संमत करण्यात आली आहेत.
यापूर्वी 7 ते 15 डिसेंबर या कालावधीत 7 दिवस कामकाज घेण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, अचानक राज्यातील ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुकीची घोषणा झाल्याने विधिमंडळ कामकाज सल्ला समितीने बुधवारी बैठक घेऊन अधिवेशन तीन दिवस अगोदरच म्हणजे गुरुवारी गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला होता. चार दिवसांत 70 तास विधानसभेचे कामकाज चालले. एकूण 8 विधेयके या सभागृहात संमत करण्यात आली असून विरोधी पक्षांच्या 60 प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली आहेत. गुरुवारी सायंकाळी एपीएमसी विधेयक संमत झाल्यानंतर सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी सभागृहाचे कामकाज बेमुदत कालावधीसाठी तहकूब केले.
विधानपरिषदेचे कामकाजही बेमुदत लांबणीवर टाकण्यात आले आहे. बुधवारी विधानसभेत संमत झालेले गोहत्या बंदी विधेयक गुरुवारी विधानपरिषेदत मांडण्यात येणार होते. परंतु, भाजपच्या अजेंडय़ामध्ये गोहत्या बंदी विधेयक असून देखील ते विधानपरिषदेत मांडण्यात आले नाही. संबंधित खात्याचे मंत्री उपस्थित नसल्याने हे विधेयक शुक्रवारी मांडण्यात येईल, असे धर्मादायमंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी विधानपरिषद सभापती प्रतापचंद्र शेट्टी यांना सांगितले.
विधानपरिषदेत गोहत्या बंदी विधेयक मांडल्यास त्यावर बहुमत मिळणे कठीण असल्याने सरकारने ते वरिष्ठ गृहात मांडले नाही. काँग्रेसच्या सदस्यांनी हे विधेयक मांडण्याची मागणी केली. मात्र, सभापतींनी हे विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृह समितीकडे सोपविल्यास ते सहा महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. विधानपरिषदेत काँग्रेसचा सभापती असून त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच गोहत्या बंदी विधेयक विधानपरिषदेत मांडणे उपयुक्त ठरेल, अशी भूमिका सरकारने घेतली. त्यामुळे पुढील अधिवेशनात हे विधेयक विधानपरिषदेत पारित केले जाईल.