राज्यपालांकडून उपोषण
वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम
केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी बुधवारी उपोषणास प्रारंभ केला आहे. हुंडा देणे आणि स्वीकारण्याच्या विरोधात समाजात जागरुकता निर्माण करणे, महिलांवर होणारे अत्याचार रोखणे आणि केरळमधील महिलांना सुरक्षित करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. त्यांचे हे आंदोलन गांधी भवन, थाइकॉड येथे सुरू होते.
गांधीवादी संघटनांकडून मिळालेल्या आमंत्रणावर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी या निदर्शनांमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील महिन्यातच राज्यपालांनी महिलांना ‘हुंडय़ास नकार देण्याचे’ भावुक आवाहन केले होते.
राजभवनात बुधवारी सकाळी 8 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत राज्यपालांनी उपोषण केले आहे. तर गांधी भवनात होणाऱया निदर्शनांमध्येही त्यांनी भाग घेतला आहे. हुंडा आणि याच्याशी संबंधित प्रथांना नकार देत महिलांच्या सन्मानाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने स्त्राrपक्ष केरलम हे पाऊल उचलले असल्याचे राजभवनकडून सांगण्यात आले.
हुंडा घेणे किंवा देणे गुन्हा असून याकरता 5 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याचबरोबर हुंडय़ाची प्रथा केरळच्या विकासात योगदान देणाऱया महिलांचा गंभीर अपमान आहे. राज्यातील तरुणाईने पुढे येत हुंडय़ाला नकार देण्याचे आवाहन राज्यपालांनी केले आहे. हुंडय़ाची प्रथा संपविण्यासाठी जागरुकता निर्माण करणे आणि लैंगिक समानता तसेच सामाजिक न्याय आणण्यास दीर्घ काळ लागणार असल्याचे ते म्हणाले.
केरळमध्ये अलिकडच्या काळात हुंडय़ाच्या मागणीमुळे होणाऱया छळाच्या अनेक घटना घडल्यावर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी पावले उचलली आहेत. अशा प्रकरणांना हाताळण्यासाठी एका महिला आयपीएस अधिकाऱयाला प्रभारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ‘अपराजिता’ नावाचे एक ऑनलाइन तक्रार नोंदणी पोर्टल देखील सुरू केले आहे. या पोर्टलवर महिलाविरोधी सायबर गुन्हय़ांचीही नोंद होऊ शकणार आहे.