सरकारकडून ठाम इन्कार, कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
‘पेगासस’ या सॉफ्टवेअरचा उपयोग करून पत्रकार, राजकीय नेते आणि आंदोलक यांच्या विरोधात हेरगिरी केली जाते, या आरोपावरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दोन्ही सदनांमध्ये प्रचंड गदारोळ झाला आहे. या गदारोळामुळे दोन्ही सदनांचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करावे लागले.
हे सॉफ्टवेअर इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने तयार केले आहे. केंद्र सरकार या सॉफ्टवेअरचा उपयोग विरोधी पक्षनेते सरकारविरोधी पत्रकारांच्या हालचाली व बोलणे टिपण्यासाठी करते, असा आरोप करण्यात आला. मात्र, या सॉफ्टवेअर विरोधात असा आरोप करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तीन वर्षांपूर्वीही असाच आरोप झाला होता. मात्र, नंतर ते प्रकरण थंडावले होते.
विरोधकांची घोषणाबाजी
आपल्या विरोधकांवर हेरगिरी करून सरकार लोकशाहीची गळचेपी करीत आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यांनी संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा मुद्दा उपस्थित करून गोंधळ घातला. एका वेब पोर्टलवर यासंबंधीचा अहवाल रविवारी प्रसिद्ध झाला होता. त्या आधारावर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे संसदेत फारसे कामकाज होऊ शकले नाही.
सरकारकडून प्रत्युत्तर
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सरकारच्या वतीने विरोधकांचे आरोप फेटाळले. पेगासस या सॉफ्टवेअरसंबंधी जो अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे, तो पूर्णतः बनावट आहे. संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसाच्या आधी असा खोटा अहवाल प्रसिद्ध होणे हा योगायोग नाही. हा भारताची प्रतिमा मलीन करण्याच्या कारस्थानाचा भाग असून विरोधक त्याला बळी पडत आहेत. पेगाससचा उपयोग अशाप्रकारे करता येत नाही. भारतात ती यंत्रणाही उपलब्ध नाही. ज्या व्यक्तींचे फोन हॅक करण्यात आल्याचा आरोप आहे, त्यांच्या फोनची तांत्रिक तपासणी केल्याखेरीज आरोपाची सत्यता सिद्ध होत नाही. ज्या अहवालात हा आरोप करण्यात आला आहे, त्या अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या फोन्समध्ये पेगासस हे सॉफ्टवेअर घुसविण्यात आल्याचा उल्लेखही नाही. केवळ काही व्यक्तींचे फोन क्रमांक देण्यात आले असले म्हणजे हेरगिरी झालीच आहे असे समजणे निरर्थक आहे, असे प्रत्युत्तर वैष्णव यांनी संसदेत दिले. ते उत्तर देत असतानाही विरोधकांनी गोंधळ सुरुच ठेवला होता. तरीही वैष्णव यांनी उत्तर पूर्ण केले.
भारतातील यंत्रणा सुसज्ज
हेरगिरी रोखण्यासाठी भारतात कठोर नियम आहेत. विरोधी पक्ष जेव्हा सत्तेत होते, तेव्हा ते असे आरोप फेटाळण्यासाठी याच नियमांचा आणि यंत्रणेचा आधार घेत असत. आजही हीच यंत्रणा आणि तेच नियम लागू आहेत. अशाप्रकारे हेरगिरी करणे हे भारतात संभवतच नाही. प्रत्यक्ष एनएसओ या कंपनीनेच याचा खुलासा केला आहे. भारत या कंपनीचा ग्राहक नाही. काही युरोपियन देश या कंपनीचे ग्राहक आहेत. त्यामुळे विरोधक विनाकारण संसदेचा वेळ वाया घालवत असून त्याने काहीही साध्य होणार नाही, असेही प्रतिपादन वैष्णव यांनी केले.
कोणाकोणाचा आरोप ?
सरकारविरोधात लिखाण करणाऱया अगर भूमिका घेणाऱया 40 पत्रकारांविरोधात सरकारने हे सॉफ्टवेअर उपयोगात आणल्याचा आरोप होत आहे. तसेच काही राजकीय नेत्यांनीही हा आरोप केला. त्यात काँगेस नेते राहुल गांधी यांचाही समावेश आहे. सरकार देशाच्या सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर काहीवेळा फोन संवादांचे रेकॉर्डिंग करते. तथापि, तसे करण्यासाठी टेलिग्राफ कायद्याच्या अनुच्छेद 5(2) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचा अनुच्छेद 69 अनुसार आढावा समितीची अनुमती घ्यावी लागते. सरसरकट फोन संवादांचे रेकॉर्डिंग करता येत नाही, अशी माहिती या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना काही तज्ञांनी दिली.
कोणते नेते लक्ष्य ?
प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात काँगेस नेते राहुल गांधी, धोरणकर्ता प्रशांत किशोर, तृणमूल काँगेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी इत्यादी व्यक्तींच्या फोन क्रमांकांचा उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे यात प्रत्यक्ष अश्विनी वैष्णव यांच्याही फोन क्रमांकाचा उल्लेख आहे. त्यांच्याशिवाय आणखी एका केंद्रीय मंत्र्यावरही हेरगिरी होत होती असे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. एकंदर, 50 हजार फोन क्रमांकापैकी 300 क्रमांक भारतीयांशी संबंधित आहेत, असे या अहवालावरून दिसून येते.
काय घडले संसदेत ?
ड सकाळी कामकाजाला प्रारंभ झाल्यानंतर हेरगिरीवरून गोंधळ
ड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातही विरोधकांचा व्यत्यय
ड दुपारी 12 वाजता लोकसभेचे कामकाज 2.30 पर्यंत स्थगित
ड दुपारी 2.30 नंतर लोकसभा-राज्यसभा दिवसभरासाठी स्थगित
ड माहिती तंत्रज्ञान मंत्री वैष्णव यांचे गदारोळातच प्रत्युतर भाषण