बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटकमधील इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या असोसिएटेड मॅनेजमेंटने (केएएमएस) पालकांना पुन्हा शाळेचे शुल्क भरण्याचा इशारा दिला आहे. १५ डिसेंबरपर्यंत फी जमा न केल्यास मुले ऑनलाइन वर्गात प्रवेश घेऊ शकणार नाहीत. यापूर्वी केएएमएसने ३० नोव्हेंबरपासून वर्ग बंद करण्याचा इशारा दिला होता.
केएएमएसचे सरचिटणीस डी. शशिकुमार यांनी आता शाळा ऑनलाईन शिक्षण देत आहेत, जर फी उपलब्ध नसेल तर शिक्षक कोठून वेतन देणार? राज्यातील १८ हजार बजेट शाळा मासिक शुल्कावर अवलंबून आहेत. ३० टक्के पेक्षा कमी पालकांनी फी भरली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दुसर्या टर्मसाठी सरकारने फी जमा करण्यास परवानगी दिली नाही. खासगी शाळा चालक आणि कर्मचार्यांची काळजी सरकारने घेतलेली नाही. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभाग केएएमएसच्या समस्यांचे निराकरण करेल याची वाट पहात आहे. पालकांना दुसरी मुदतीची फी घेण्यास अनुमती देईल. मुदत फी देखील भरलेली नसलेल्या पालकांची एक लांबलचक यादी आहे.
खासगी शाळांची अवस्था बिकट
शशिकुमार यांनी शिक्षण मंडळावर कोरोना साथीचा विपरित परिणाम केला. खासगी आणि विशेषत: अर्थसंकल्पीय शाळांवर याचा वाईट परिणाम झाला आहे. उत्पन्न शून्यावर आले आहे. या शाळांमध्ये शिक्षक व इतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने कार्यरत आहेत. अशी परिस्थिती कायम राहिल्यास, मोठ्या संख्येने कर्मचारी बेरोजगार होऊ शकतात. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांना पगारही मिळत आहेत. इतर स्त्रोतांकडून ऑनलाइन सामग्री देखील मिळाली आहे. परंतु खासगी शाळांना सर्व व्यवस्था स्वत: करावी लागतात. त्यांना संसाधनांची देखील आवश्यकता आहे. सरकारने यावर पर्याय शोधायला हवे.
भरमसाठ फी कशी भरावी
दुसरीकडे पालक अनेक महिन्यांपासून फी कमी करण्याची मागणी करत आहेत. कोरोना साथीने प्रत्येकाची पाठ मोडली आहे. आर्थिक संकट वरचढ आहे. अशा परिस्थितीत पालकांसमोर असे संकट आहे की खासगी शाळांची भरमसाठ फी कशी भरावी, म्हणून ते फी भरण्यास टाळा टाळ करत आहेत आणि आपल्या मुलांना शासकीय शाळांमध्ये दाखल करतात. कर्नाटकसह देशातील बर्याच राज्यांमधील सरकारी शाळांमध्ये वेगाने वाढणाऱ्या प्रवेशाचे आकडे हेच चित्र सादर करतात.