प्रतिनिधी / कोल्हापूर
तीन महिन्यात कर्जमाफी दिली नाही तर नाव बदलवू अशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केली. मात्र सहा महिने झाले, 18 लाख शेतकऱयाच्या नावाची यादीच आली नाही. कर्जमाफी आणि पीककर्जासाठी शेतकरी बँकांची दारे ठोठावत आहेत. असा आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱयांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेनेनंतर विधानसभेत बाके वाजली. अनेक मंत्र्यांनी गळय़ाच्या शिरा तुटेपर्यंत अभिनंदनाची भाषणे केली. त्यामुळे खरिपाच्या कर्जासाठी मार्ग मोकळा होईल. शेतकऱयांना आशा होती, मात्री अपेक्षा सरकारने फोल ठरवली आहे. असा आरोपही केला आहे.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष समरजीत घाटगे, राहूल चिकोडे, भगवान काटे आदी उपस्थित होते.
शेतकऱयाना 2 लाखापर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा मोठय़ा धडाक्यात मुख्यमंत्र्यांनी केली. 2 लाखाच्या वरच्या कर्जासाठी ओटीएस, नियमित कर्ज भरणाऱयाना 50 हजार प्रोत्साहनपर रक्कम देवू असे सांगितले. मात्र दुसरा खरीप हंगाम आला तरी कर्जमाफीचा पत्ता नाही. कोरोनाचे निमित्त पुढे करुन कर्जमाफी कागदावरच ठेवली आहे. लॉकडाऊनमुळे शेतकऱयाला रस्त्यावर येता येत नसल्याने शेतकऱयांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे. असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला. शेतकऱयाला सावरण्यासाठी ‘कर्जमाफी करा, पीककर्ज द्या’ अशी जोरदार मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
शासनाचा उधारीचा आदेश बँकांनी धुडकावला
अमरावती सारख्या आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ामध्ये तर फक्त 300 शेतकऱयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. ही गत 2 लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱयांची. 2 लाखाच्या वर कर्ज असणारे आणि नियमित कर्ज भरणाऱयाच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा तर आदेशच निघाला नाही. 22 मेला महाराष्ट्र शासनाने आदेश काढला. शासनाजवळ निधी नसल्याने शेतकऱयांच्या खात्यात शासन रक्कम भरू शकत नाही, याची कबुली देवून ‘शासनाच्या नावे कर्ज मांडावे’ असे उधार आदेश दिले. बँकांनी शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. राष्ट्रीयाकृत बँकां शेतकऱयाना दारातही उभे करत नाही. जिल्हा बँकांनी शासन आदेश पालनाचे ठरावच घेतलेले नाही.
‘कर्ज वितारणाबाबत तक्रारी नकोत’ फुकाची डरकावणी
कर्जमाफीची प्रक्रिया थांबल्याने कर्जवितरण संपूर्णतः थंड आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ‘कर्ज वितारणाबाबत तक्रारी नकोत’ या फुकाच्या डरकावणीला सुद्धा बँका भिक घालत नाहीत. असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. खरीप तोंडावर आहे. सोयाबीन बियाण्याला सबसिडी न दिल्यामुळे 1000 ची बॅग 2300 वर गेली. खासगी कंपन्यांनी बियाण्यांचे भाव वाढविले. ‘बांधावर खत आणि बियाणे’ या योजनेचा बोजवारा उडाला. कर्ज मिळाले नसल्याने बियाणे, खत, मजुरी भागवायची कशी हा मोठा प्रश्न शेतकऱयापुढे आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे