Tarun Bharat

1 फेब्रुवारीला सादर होणार अर्थसंकल्प

केंद्र सरकारकडून घोषणा : उद्योग-कृषीक्षेत्र, मध्यमवर्गीयांची अपेक्षापूर्ती होण्याची शक्यता

वृत्तसंस्था/  नवी दिल्ली 

 केंद्रातील मोदी सरकारच्या दुसऱया कार्यकाळातील दुसरा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार असल्याची घोषणा संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी बुधवारी केली आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तयारीस प्रारंभ झाला असून अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा अनेकांना आहे. तर आर्थिक विकासाचा वेग वाढविण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.

मोदी सरकारच्या दुसऱया कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ब्रीफकेस परंपरा बदलली आहे. सीतारामन यांनी लाल रंगातील सूटकेस हातात घेऊन संसदेत दाखल होणे मागील वेळेस टाळले होते.

यापूर्वीच तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 92 वर्षे जुनी प्रथा मोडीत काढत रेल्वे अर्थसंकल्पाचे अस्तित्व संपुष्टात आणले होते. रेल्वेसंबंधी तरतुदी आता मुख्य अर्थसंकल्पातच समाविष्ट केल्या जात आहेत. तसेच आर्थिक सर्वेक्षणाचे निष्कर्षही आता 31 जानेवारी रोजी प्राप्त होऊ लागले आहेत.

शाळा-रुग्णालयांसाठी खासगी भागीदारी

पीपीपी (सार्वजनिक-खासगी भागीदारी) प्रारुपाचा वापर आता शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या उभारणीसाठी करण्याचा विचार केंद्र सरकारने चालविला आहे. सरकार याकरता खासगी कंपन्यांना सोबत घेणार आहे. तसेच प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात भांडवली अनुदानही प्रदान करणार असल्याचे समजते. व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग योजनेच्या अंतर्गत सरकार खासगी भागीदारीतून शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांची निर्मिती करणार आहे. या योजनेद्वारे सरकार पीपीपीच्या माध्यमातून प्रकल्प उभा करते. संबंधित प्रकल्पाच्या प्राथमिक टप्प्यात सरकार अनुदान किंवा निधी उपलब्ध करते. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी ही मदत केली जाते. व्हीजीएफ योजनेच्या अंतर्गत आतापर्यंत केवळ वित्तीय क्षेत्रच सामील करण्यात आले होते. ऊर्जा, स्टील आणि महामार्ग क्षेत्रांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली आहे. व्हीजीएफ योजनेची कक्षा वाढवून यात आता सामाजिक क्षेत्र सामील केले जाणार आहे. पीपीपीच्या माध्यमातून सरकार आता शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांची निर्मिती करू पाहत आहे. पीपीपी प्रकल्पात प्राथमिक टप्प्यात नफा प्राप्त होत नसल्याने अनुदान उपलब्ध करून सरकार खासगी गुंतवणुकदारांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करते. व्हीजीएफ संबंधी प्रस्तावाला अंतिम स्वरुप देण्यात आले असून अर्थसंकल्पात याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

Related Stories

हिंगणघाट : पीडितेची प्रकृती खालावली

prashant_c

जम्मू-काश्मीर : सरकारी रुग्णालयातील इंटरनेट सेवा सुरू

prashant_c

भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक घोषित करावे : परशुराम वाडेकर

prashant_c

जावेद अख्तर आणि शबाना आझमी अपघातात जखमी

Tousif Mujawar

सारथी संस्थेची स्वायत्तता कायम राहणार, संभाजीराजेंचं उपोषण मागे

prashant_c

पवार हे महाराष्ट्राचे जाणता राजा : जितेंद्र आव्हाड

prashant_c