ती ‘धग’ आजही स्फुल्लिंग निर्माण करणारी
बेळगाव : आजवरचा इतिहास पाहिला तर जी क्रांती घडवली ती युवकांनीच. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नातही त्या त्या वेळी जी आंदोलने झाली, सत्याग्रह झाले ते तरुणांच्या नेतृत्वाखाली. एकीकडे राष्ट्रीय पक्षांकडून प्रलोभने दाखवून तरुणांना आपल्याकडे वळविले जात असताना दुसरीकडे मात्र कवडीचीही महत्त्वाकांक्षा नसणारे युवक महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये काम करत असून सीमाप्रश्नाशी एकनि÷ आहेत. 66 वर्षे उलटली तरी सीमाप्रश्नाबद्दलची आस्था, तळमळ तरुणांमधील कमी झालेली नाही. त्यामुळे काळादिन पाळण्यात येत असताना तरुणाईचीच उपस्थिती सर्वाधिक दिसून येते.
1 नोव्हेंबर 1956 रोजी भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली. त्यावेळच्या केंद्र सरकारने बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह मराठी बहुल भाग मुंबई प्रांतातून म्हैसूर प्रांतात जोडण्यात आला. त्यावेळी प्रचंड प्रक्षोभ उठला. बरीच आंदोलने झाली, सत्याग्रह झाले. परंतु अद्याप सीमावासियांना यश मिळालेले नाही. त्यामुळे मराठी भाषा, संस्कृती टिकविण्याचा हा लढा सुरू आहे.
दरम्यानच्या काळात बरीच पडझड झाली. निवडणुकांमध्ये अपयश आले. परंतु एकनि÷sने युवक मात्र महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या झेंडय़ाखाली मराठी संस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. आम्हाला न्याय मिळेल आणि आमच्या भाषेच्या राज्यात आम्हाला जाता येईल ही एकच इच्छा उराशी बाळगून हे युवक काम करीत आहेत.
मराठीला कुठेच स्थान नाही
1956 पासून सीमावासियांचा वनवास सुरू आहे. आम्ही आमच्या न्यायाची मागणी करत असतानाही आमच्यावर सुडबुद्धीने अन्याय करण्यात येतात. सरकारी कार्यालयात, बसेसवर मराठीला स्थान नाही. सीमाभागात बहुभाषिक मराठी असताना केवळ गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लोकशाहीमार्गाने आमचा लढा सुरू असून, इंग्रजांपेक्षाही अधिकचा अन्याय मराठी भाषिकांवर होत आहे. त्यामुळे आम्हाला न्याय मिळेल ही एकच आशा आहे.
शुभम नांदवडेकर (शहापूर)
युवा पिढीच्या एकजुटीची गरज
मागील 66 वर्षांपासून सीमाभागातील मराठी भाषिक अन्यायाविरुद्ध लढा देत आहेत. सध्या युवा पिढी राष्ट्रीय पक्षांबरोबर जात असल्यामुळे सर्वांची एकजूट महत्त्वाची आहे. मराठी भाषा व संस्कृती टिकविण्यासाठी हा लढा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आता हा लढा युवा पिढीने आपल्या हातात घेऊन मराठी भाषिकांना न्याय देण्यासाठी सर्वच माध्यमातून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
प्रथमेश मण्णूरकर (वडगाव)
सीमाप्रश्न तरुणांपर्यंत पोहोचविण्याची गरज
सीमाप्रश्न नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचे सर्वात मोठे आव्हान मराठी भाषिकांसमोर आहे. आजच्या पिढीला सीमा लढय़ाची जाण नसल्यामुळे यामागील केलेला संघर्ष त्यांना माहिती नाही. हुतात्मादिन, काळादिन का पाळला जातो हे प्रत्येक तरुणामध्ये रुजविणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात जाऊन काय करणार? असा खोचक सवाल काहीजण करतात. परंतु हा लढा केवळ महाराष्ट्रात जाण्यापुरता नाही तर मराठी भाषा आणि संस्कृती टिकविण्यासाठीचा आहे.
नितेश चाळके ( देसूर)
लोकशाही मार्गाने लढा
सीमाप्रश्नासाठी रस्त्यावरच्या लढाईसोबतच न्यायालयीन लढाई सुरूच आहे. सीमावासियांवर झालेल्या अन्यायाचा निषेध करण्यासाठी मागील 66 वर्षांपासून अनेक मार्गानी लढा दिला जात आहे. केंद्र सरकारच्या एका चुकीमुळे सीमावासियांना मरण यातना सहन कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे आतातरी केंद्र सरकारने जातीनिशी लक्ष घालून आम्हाला न्याय द्यावा.
अशोक पाटील (हंगरगा )
आमच्या हक्काच्या राज्याची गरज
सीमावासियांवरचा अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सीमाभागातील अनेक तरुण आज उच्च शिक्षण घेऊनही सरकारी नोकरींपासून वंचित आहेत. तसेच मराठी भाषा व संस्कृती संपविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अशा काळात सीमाप्रश्नाला नवीन उभारी देण्याचा प्रयत्न तरुणांनी करावा. मराठी भाषा, संस्कृती टिकविण्यासाठी न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवला जाणार आहे. आम्हाला आमच्या हक्काचे, आमच्या भाषेचे राज्य जेव्हा मिळेल तेव्हाच हा लढा निकालात येईल.
प्रसाद पाटील (धामणे)
न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच
1 नोव्हेंबरच्या सायकल फेरीमध्ये मोठय़ा संख्येने सहभागी होऊन केंद्र आणि राज्य सरकारचा निषेध करणार आहोत. सीमालढा 66 वर्षांपासून सुरू असून, आज चौथी पिढी यामध्ये सक्रिय आहे. आम्हाला जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही लढत राहू, सीमाभागात सातत्याने मराठी भाषिकांवर अन्याय होतो. त्या विरोधात सर्व मराठी भाषिकांनी संघटितपणे लढा देण्याची गरज आहे.
मनोहर हुंदरे (चलवेनहट्टी)
तरुणांमध्ये जागृती करावी
सीमाप्रश्न सुटला पाहिजे, ही मनाची तळमळ असून खानापूर तालुक्यातील सीमा चळवळीपासून दुरावलेला युवावर्ग पुन्हा चळवळीत कसा सक्रिय होईल, यासाठी नेत्यांनी जनजागृती करून सीमाप्रश्नाची माहिती तरुणांना देणे गरजेचे आहे. लढय़ाचा जाज्वल्य इतिहास तरुणांना समजल्यास दुरावलेला तरुण निश्चित समितीत सक्रिय होईल, आणि चळवळीला नवचैतन्य प्राप्त होईल, असे मनापासून वाटते.
भैरु कुंभार-फुलेवाडी, युवा समिती कार्यकर्ता
तीन पिढय़ा न्यायाच्या प्रतीक्षेत
केंद्र सरकारने मराठी जनतेवर केलेल्या अन्यायाच्या विरोधात आम्ही काळादिन पाळत आलो आहोत. काळादिन म्हणजे मराठी भाषिकांच्या आयुष्यातील भळभळती जखम आहे. पण आमच्या लढय़ावर आमचा विश्वास आहे. आम्ही यशस्वी होणारच, या भावनेतून आम्ही लढा देत आलो आहोत. तीन पिढय़ांचा हा लढय़ांचा वारसा न्याय मिळेपर्यंत थांबणार नाही. आज मराठी माणसांना फितवण्याचे अनेक प्रयत्न होत आहेत. पण स्वाभिमान विकून कोणाच्या तरी तुकडय़ांवर जगण्यापेक्षा अन्यायाविरोधातील लढय़ात सहभागी होणे हा आमचा बाणा आहे. युवकांनी आणि महिला वर्गाने अमिषांना लाथाडून आपले हक्क, न्याय याबाबत जागरुक असणे आवश्यक आहे.
अंकुश पाटील (उचगाव)
महाराष्ट्रात विलीन होण्याची प्रतीक्षा
1 नोव्हेंबर 1956 रोजी केंद्र सरकारने प्रांत रचना जाहीर केली आणि त्यावेळी बेळगावसह संपूर्ण सीमाभाग मराठी मुलुख अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आला. तेव्हापासून बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिक महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आदेशाचे पालन करून समितीच्या लढय़ात मोठय़ा संख्येने भाग घेत आहेत. मला कळतय तेव्हापासून म्हणजे मी आणि माझे सहकारी 1974 पासून समितीच्या प्रत्येक लढय़ात भाग घेत आलो आहोत. आमचा सीमाभाग मराठी मुलुख महाराष्ट्रात विलीन होईपर्यंत आम्ही सीमालढय़ात सक्रिय राहणार आहोत.
बापू पाटील (धामणे)
कन्नडचा आदर परंतु मराठीचा सन्मान व्हावा
भाषावार प्रांतरचना झाल्यावर 1956 साली अन्यायाने मराठी भाषिक प्रदेश कर्नाटकामध्ये डांबण्यात आला. तेव्हापासून आम्ही मराठी बांधव महाराष्ट्रात जाण्यासाठी तळमळ करत आहोत. आम्हाला कन्नड भाषेबद्दल आदर आहे. परंतु आम्हा मराठी भाषिकांवर मात्र कन्नडचा सक्तीने वरवंटा कर्नाटक सरकार फिरवून मराठी माणसांची गळचेपी करत आहे. त्यामुळे आम्ही 1 नोव्हेंबर काळादिवस म्हणून पाळणार आहोत.
शंकर पाटील (कंग्राळी बुद्रुक)
आमचा लढा अन्यायाविरोधात
जेव्हा जेव्हा देव, देश आणि धर्मावर संकट आलंय तेव्हा तेव्हा रणांगणात आपल्या पाठीवर मरण घेऊन याच रक्षण करायला सर्वात पहिला जर कोणी उतरला असेल तर तो ‘मराठा’. पण आज याच मराठय़ांची हिंदुत्वाच्या नावाखाली गळचेपी केली जाते. आमचा लढा हा कोणत्या भाषेविरुद्ध नाही तर आमचा लढा हा आमच्यावर होणाऱया अन्याय आणि अत्याचाराविरुद्ध आहे. आणि म्हणूनच मी एक सशक्त आणि जागृत हिंदू मराठा म्हणून 1 नोव्हेंबर रोजी काळा दिवस म्हणून पाळणार.
ओंकार पाटील (कंग्राळी खुर्द)
मूलभूत अधिकारांकडे दुर्लक्ष
आम्हा मराठी बांधवांना गेली 67 वर्ष मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्यासाठी झगडावे लागत आहे. मराठी अस्मितेसाठी सीमाभागातील आज चौथी पिढी लढा देत आहे. या प्रजासत्ताक देशात ही लाजीरवाणी गोष्ट म्हणावी लागेल. मराठी- कानडी भाषिक आम्ही गुण्यागोविंदाने नांदतो. येथील गौरवशाली संस्कृतीचा आदर्श इतरांना अनुकरणीय आहे परंतु सत्तेच्या राजकारणासाठी केंद्र सरकार मराठी माणसाच्या मूलभूत अधिकारांकडे दुर्लक्षित करीत आहे. तर कर्नाटक राज्यात कोणतेही सरकार सत्तेवर असणारे कानडीकरणाच्या वरवंटय़ाखाली अन्याय, अत्याचार करीत आहे. आजही जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी मराठी भाषा बोलता येत असून कानडीतून बोलण्याचा अट्टहास करतात याचा अनुभव येतो.
रोहित चौगुले (काकती)
एका झेंडय़ाखाली येणे काळाची गरज
सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी मराठी भाषिकांनी पुन्हा सक्रिय होणे गरजेचे आहे. सीमा लढय़ात आता तिसरी पिढी या लढय़ात सक्रिय करणे गरजेचे आहे. तसेच दोन्ही गटांनी तात्काळ एका झेंडय़ाखाली येणे काळाची गरज आहे. जर आम्ही विभागलो तर पुन्हा राष्ट्रीय पक्ष आपला डाव साधतील आणि ही चळवळ संपुष्टात येईल, यासाठी एकत्र येणे हीच काळाची गरज आहे.
रमेश धबाले-ग्रा. पं. माजी अध्यक्ष, चापगाव.
बलिदानाची जाण हवी
भाषावार प्रांत रचनेवेळी मराठी भूभाग अन्यायाने कर्नाटकात डांबला गेला. तेव्हापासून आजपर्यंत मराठी माणसावर अन्याय होत आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा लढा हा समस्त मराठी बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी आहे. न्याय हक्कासाठीच्या लढय़ात अनेक सीमाबांधवांनी स्वतःचा जीव गमावून हुतात्म्य पत्करले तर अनेकांनी स्वतःच्या संसारावर तुळसीपत्र ठेवून त्याग केला. त्यांच्या बलिदानाची व त्यागाची आठवण करणारा हा आजचा दिवस आहे. आतापर्यंत न्याय आम्हाला मिळाला पाहिजे होता तो मिळेपर्यंत लढा चालूच राहणार यासाठी कोणत्याही प्रसंगाला सामोरी जावे लागले तरी चालेल.
वैजनाथ कागणकर (कुदेमनी)
अन्यायाला वाचा फोडणे गरजेचे
1956 साली मराठी बहुभाषिक असलेला भाग अन्यायाने तात्कालीन म्हैसूर राज्यात डांबण्यात आला. तेव्हापासून सीमाबांधव आपल्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. कर्नाटकात 1 नोव्हेंबर रोजी राज्योत्सव दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. याच दिवशी सीमा भागातील सीमाबांधव आपल्यावरील अन्यायाविरोधात निषेध करतात. सध्याच्या तरुणांनी सीमा प्रश्नाची अधिक माहिती जाणून घेऊन या लढय़ात मोठय़ा संख्येने सहभागी व्हायला पाहिजे. हा लढा कोणत्याही भाषेविरोधात नाही तर आमच्या हक्कांसाठीचा आहे. आम्हाला न्याय मिळेपर्यंत आपण सीमा प्रश्नाचा लढा लढतच राहू.
शिवाजी पाटील (किणये)
राष्ट्रीय पक्षांच्या भूलथापांना बळी पडू नका
कर्नाटक सरकार सातत्याने सीमा बांधवांवर अन्याय, अत्याचार करीत आहे. आमचा हा मराठी बहुभाषिक प्रदेश जोपर्यंत महाराष्ट्रात सामील होत नाही तोपर्यंत आम्ही एकजुटीने या सीमा प्रश्नाच्या झेंडय़ाखाली एकत्र राहून काम केले पाहिजे. तरुणांनी राष्ट्रीय पक्षांच्या भुलथापांना बळी न पडता आपल्या वाडवडिलांनी चालवीत आलेल्या समितीच्या या हक्काच्या चळवळीत मोठय़ा संख्येने सहभाग घेण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. समितीच्या नेते मंडळींनी, वडीलधाऱयांनी सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी हाल सोसले आहेत. काहीजणांनी तुरुंगवासही भोगलेला आहे. आता आम्ही तरुणांनी हा सीमा लढा बळकट करण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे.
नारायण मुचंडीकर (पिरनवाडी)
सीमा लढय़ात पश्चिम भागाचे योगदान
सीमा प्रश्नासाठी बेळगुंदी गावातील तिघांनी हुतात्म्य दिलेले आहे. या हुतात्म्यांचे बलिदान वाया जाऊ देणार नाही. या हुतात्म्यांचे स्मरण सध्याच्या तरुण पिढीने करणे गरजेचे आहे. सीमाप्रश्नाच्या लढय़ामध्ये पश्चिम भाग नेहमीच अग्रेसर राहिलेला आहे. अलीकडच्या काळात राष्ट्रीय पक्षांच्या आमिषाला काही तरुण मंडळी बळी पडू लागले आहेत. हे थांबण्याची गरज आहे. सीमा प्रश्नाचा लढा आता आम्ही तरुणांनी हाती घेतला पाहिजे. एकनि÷sने प्रयत्न करून हा प्रश्न सुटेपर्यंत कार्यरत राहिले पाहिजे.
परशराम आमरोळकर (बेळगुंदी)
तरुणाईला न्याय हवा
आमची मातृभाषा मराठी आहे, मात्र आम्हाला मराठीतून कागदपत्रे मिळत नाहीत. त्यामुळे भाषेचा आम्हाला अधिक त्रास होऊ लागला आहे. सीमाभागातील तरुणांना नोकऱया मिळत नाहीत, मग तरुणांनी नोकरीसाठी कुठे जायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकशाही मार्गाने सीमाप्रश्नाचा लढा सुरू आहे. आता सीमाप्रश्न मार्गी लावण्यासाठी केंद्रातील व महाराष्ट्राच्या नेते मंडळींनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
विनायक पाटील (कर्ले)
महाराष्ट्रात जाण्याची आमची तीव्र भावना
सीमाप्रश्नाच्या चळवळीत खानापूर तालुका कायमच अग्रभागी आहे. आजपर्यंत झालेल्या लढय़ातील योगदान कायमच स्फूर्तिदायक आहे. महाराष्ट्रात जाण्याची आमची तीव्र भावना असून आम्हाला विकास नको आहे. गेल्या काही वर्षापासून तालुक्यात राष्ट्रीय पक्षानी तरुणांना आकर्षित केले आहे. याकडे समिती नेत्यांनी दुर्लक्ष केल्याने चळवळीची धार कमी झाली.
सदानंद पाटील-गर्लगुंजी, समिती कार्यकर्ता
आमचा लढा भाषेच्या हक्कासाठी
सीमाप्रश्नाचा लढा शांततेच्या मार्गाने सुरू आहे. या लढय़ासाठी अनेकांनी तुरुंगवास भोगला, तर काहीजण हुतात्मे झाले. हुतात्म्यांचे बलिदान नेहमीच स्मरणात ठेवणे गरजेचे आहे. आमचा लढा हा कोणत्याही भाषेच्या विरोधातील नसून मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या हक्कासाठीचा आहे. सीमाप्रश्नाच्या चळवळीमध्ये सध्याची तरुणाई मोठय़ा प्रमाणात सहभागी होऊ लागली आहे. आता तरुणांना योग्य मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे.
कृष्णा बेळगावकर (नावगे)
लढा देण्यासाठी युवा पिढी तत्पर
सीमाभागात 1 नोव्हेंबर हा दिवस काळादिन म्हणून पाळला जातो. जोपर्यंत आपण महाराष्ट्रात जात नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार आहे. आजच्या युवा वर्गाला सीमाप्रश्नाची जाणीव आहे. सीमाप्रश्नाच्या जागृतीसाठी व लढा अधिक बळकट करण्यासाठी युवावर्ग प्रयत्न करत आहे. या लढय़ासाठी युवा पिढी कार्यतत्पर असून सीमावासियांच्या बाजूनेच निर्णय लागेल, असा विश्वास प्रत्येकालाच आहे.
प्रमोद इंगळे (मुतगे)
न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहणार
कर्नाटक सरकारच्या अत्याचाराविरोधात सीमाभागातील मराठी भाषिक लढा देत आहेत. सदर लढा देताना आम्ही पोलीस प्रशासनावर कोणताही ताण निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतो. शांततेने सीमाभागात काळादिन साजरा करताना न्याय मिळावा, हीच आमची मागणी आहे.
बी. टी. तराळ, मांगूर (निपाणी)
तरुणांनी 65 वर्षांचा लढा जाणून घ्यावा
1 नोव्हेंबर 1956 ला झालेल्या भाषावार प्रांत रचनेनंतर सीमाभागाला कर्नाटकात डांबण्यात आले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात 1 नोव्हेंबर हा दिवस काळादिवस म्हणून पाळला जातो. भाषेमुळे येणाऱया समस्या, त्यांना मिळणारी वागणूक आवर्जुन व्यक्त केली जात आहे. वरवर शांत असलेली निपाणी आतून किती भूकंपित आहे, हे लक्षात येत आहे. सीमाभागाचा लढा तरुणांनी जाणून घेणे गरजेचे आहे.
कपिल बेलवळे, मांगूर (निपाणी)
कानडी धोरणाविरोधात एकीची वज्रमूठ व्हावी
अनेक वर्षांपासून सीमाप्रश्नाचे भिजत घोंगडे आहे. मराठी भाषिकांवर कन्नड सक्तीच्या माध्यमातून अत्याचाराचा सामना करावा लागत आहे. महाजन अहवालातील तरतुदी मान्य केलेल्या कर्नाटक सरकारने कपटी धोरण अवलंबत आजही मराठी भाषिकांवर अत्याचार करणे सुरूच ठेवले आहे. मराठी भाषेत सरकारी दाखले देण्याच्या प्रस्तावाला मान्य करताना सरकारी कार्यालयात कानडी धोरण अवलंबले जात आहे.
झुंजार दबडे (निपाणी )
महाराष्ट्र शासनाने लक्ष द्यावे
बेळगावसह बिदर, भालकी, निपाणीचा भाग कपटी धोरणाने कर्नाटकात घालण्यात आला. काळय़ादिनी सीमाप्रश्न सुटण्यासाठी बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांना अभिवादन करताना मराठी भाषिक बांधवांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. सीमाप्रश्न सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. तो लवकरच सुटावा अशी इच्छा अनेक वर्षांपासून नागरिकांची आहे. मात्र त्यातही कपटी धोरण अवलंबले जात आहे.
प्रशांत नाईक (निपाणी)
नेत्यांनी एकजुटीने वागावे
खानापूर तालुक्यातील म. ए. समितीत झालेली दुफळी ही दुर्दैवी आहे. सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी तालुक्यातील तमाम मराठी भाषिकांनी, नेत्यांनी समितीच्या झेंडय़ाखाली एकत्र येऊन चळवळ पुढे नेली पाहिजे. आम्ही युवा कार्यकर्ते समितीसाठी कोणत्याही त्यागास तयार आहोत. नेत्यांनी एकजुटीने वागावे, हीच कळकळीची विनंती.
विठ्ठल गुरव-हलगा, समिती कार्यकर्ता