सरकारी धोरणांमुळे अनेक कंपन्यांमध्ये कर्मचारी कपात
वृत्तसंस्था/ बीजिंग
चीनमध्ये 16-24 वयोगटातील तरुण-तरुणींमध्ये बेरोजगारी वेगाने वाढत आहे. इंजिनियरिंग केलेले तरुण-तरुणी आता शासकीय कार्यालयांमध्ये शिपाई होण्यास हतबल झाले आहेत. सुमारे 1.5 कोटी तरुण-तरुणींनी सरकारी नोकरीसाठी अर्ज केले आहेत.
जगातील अनेक मोठय़ा अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत चीनमध्ये बेरोजगारी दर अधिक आहे. तेथे बेरोजगारीचे प्रमाण 19.3 टक्के आहे. तर अमेरिकेत बेरोजगारी दर याच्या तुलनेत निम्मा आहे. यंदा चीनमध्ये नोकरीच्या स्पर्धेत येणाऱया नव्या पदवीधारकांची संख्या 1.2 कोटी असेल अशी शक्यता आहे.
कोरोना काळात सरकारच्या कठोर धोरणांमुळे अनेक कंपन्यांमध्ये कर्मचारी कपात झाली. यामुळे अनेक लोक रस्त्यावर आले आहेत. तर रियल इस्टेट आणि शिक्षणाशी निगडित कंपन्यांवरही सरकारच्या धोरणांचा प्रभाव पडला आहे.
अलिकडेच चीनमध्ये अनेक बँकांमधून पैसे काढण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. बँक ऑफ चायनाने तर जमा असलेला पैसा एकप्रकारची गुंतवणूक असल्याचे म्हणत तो काढता येत नसल्याचे नमूद केले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात चीनमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर निदर्शने होत आहेत. चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाने मोठय़ा संख्येत सैन्याच्या रणगाडय़ांना रस्त्यांवर उतरवून लोकांचे आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत.
2022 या वर्षातील पहिल्या तिमाहीत चीनमध्ये 4.60 लाख कंपन्या बंद पडल्या आहेत. तर 31 लाख उद्योग दिवाळखोर झाले आहेत. यंदा 1.76 पदवीधर महाविद्यालयांमधून बाहेर पडणार असल्याने नोकऱयांचे संकट निर्माण होणार आहे. चीनमध्ये सुमारे 8 कोटी लोक बेरोजगार आहेत.