केद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय ः अल्प मुदत कर्जधारकांना लाभ
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
शेतकऱयांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी लाभदायी घोषणा केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर 1.5 टक्के व्याज सवलत मंजूर केली आहे. तसेच आपत्कालीन पेडिट लाईन हमी योजनेचा (ईसीएलजीएस) परिव्यय 50,000 कोटी रुपयांनी वाढवून 5 लाख कोटी रुपये करण्यात आला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पहिल्या दिवसापासून शेतकऱयांना प्राधान्य देत आहे. शेतकऱयांना पेडिट कार्डवर अल्प कालावधीसाठी 3 लाख रुपयांचे कर्ज मिळते. त्यावर 7 टक्के दराने व्याज आकारले जाते. सदर कर्ज शेतकऱयांनी वेळेवर परत भरल्यास त्यांना 3 टक्के सूट मिळते. म्हणजेच शेतकऱयांना केवळ 4 टक्के दराने व्याज द्यावे लागणार आहे. लहान-मोठय़ा आणि प्रादेशिक-ग्रामीण अशा विविध बँकांकडून शेतकऱयांना ही सुविधा मिळते, असे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले. व्याजदर कमी असल्यामुळे मे 2020 मध्ये बँकांना सरकारकडून 2 टक्के सूट मिळणे बंद करण्यात आले. आता ही सूट पुन्हा मिळण्यास प्रारंभ होणार आहे.
पुढील दोन वर्षांसाठी अंमलबजावणी
शेतकऱयांवर जास्त व्याजदराचा बोजा पडू नये किंवा ज्या बँका शेतकऱयांना 7 टक्के व्याजदराने कर्ज देतात, त्यांना व्याजदरात दीड टक्के मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही मदत आर्थिक वर्ष 2022-23 ते 2024-25 पर्यंत असेल. शेतकऱयांना पूर्वीप्रमाणेच 7 टक्के व्याजदराने कर्ज मिळणार आहे. आरबीआयने अलीकडेच रेपो दरात दोनदा वाढ केली होती. पण, रेपो दरवाढीचा शेतकऱयांच्या कर्जावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा निर्वाळा सरकारकडून देण्यात आला आहे.
हॉटेल्स, उद्योग क्षेत्रांनाही ‘अर्थबळ’
सरकारने आपत्कालीन पेडिट लाईन हमी योजनेच्या (ईसीएलजीएस) अंतर्गत खर्च 50,000 कोटी रुपयांनी वाढवून 5 लाख कोटी रुपये केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बुधवारी दिली. यामुळे हॉटेल्स आणि संबंधित क्षेत्रांना चालना मिळेल. हॉटेल्स आणि संबंधित क्षेत्रांना कोरोना साथीच्या आजारामुळे मोठय़ा प्रमाणात व्यत्यय आल्याने ही रक्कम वाढविण्यात आली आहे. 5 ऑगस्ट 2022 पर्यंत ईसीएलजीएस अंतर्गत सुमारे 3.67 लाख कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोरोना संसर्गामुळे प्रभावित हॉटेल्स आणि संबंधित क्षेत्रांना मदत करण्यासाठी ईसीएलजीएस मर्यादा 4.5 लाख रुपयांवरून 5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव होता.
रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे अपेक्षित
व्याज सवलत योजना पुढे नेल्याने कृषी क्षेत्रातील कर्जप्रवाह राखण्यास मदत होईल. यासोबतच कर्ज देणाऱया संस्थांचे आर्थिक स्वास्थ्यही बिघडणार नाही. या मदतीमुळे बँकांना भांडवली खर्च भागविता येणार असून शेतकऱयांना अल्प मुदतीचे कर्ज देण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. रोजगाराच्या आघाडीवरही या निर्णयामुळे सरकारला मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. हे कर्ज पशुसंवर्धन, दूग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्य व्यवसाय यासह शेतीशी संबंधित इतर सर्व कामांसाठी दिले जात असल्याने स्वस्त कर्जामुळे रोजगार उपलब्ध होईल, असे सरकारला वाटते.