मागील वर्षीच्या तुलनेत 11 टक्क्यांनी वाढ : मात्र पाच महिन्यांनंतर प्रथमच 1.60 लाख कोटींपेक्षा कमी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आर्थिक आघाडीवर सरकारला सलग दुसऱ्या दिवशी चांगली बातमी मिळाली आहे. पहिल्या तिमाहीत जीडीपीच्या जबरदस्त वाढीनंतर ऑगस्ट महिन्यात जीएसटीच्या महसुलात समाधानकारक वाढ दिसून आली. सरकारी आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट महिन्यात जीएसटी संकलनात वार्षिक आधारावर 11 टक्के वाढ झाली असून एकंदर 1.59 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल जमा झाला आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट 2023 मध्ये जीएसटी संकलन 1,59,069 कोटी रुपये इतके झाले आहे. हा आकडा एक वर्षापूर्वी म्हणजेच ऑगस्ट 2022 च्या तुलनेत 11 टक्के जास्त आहे. परंतु, पाच महिन्यांनंतर पहिल्यांदाच जीएसटी संकलन 1.60 लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमी झाले आहे. मार्च 2023 पासून जीएसटी संकलन दरमहा 1.60 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होत आहे. 2023-24 हे चालू आर्थिक वर्ष जीएसटीच्या दृष्टीने खूप चांगले जात आहे. एप्रिल 2023 मध्ये 1.87 लाख कोटी ऊपये इतक्या सर्वाधिक कमाईची नोंद झाली होती. एप्रिल 2023 मध्ये वार्षिक आधारावर जीएसटी संकलन 12 टक्क्मयांनी वाढले होते.
वर्गनिहाय संकलन
ऑगस्ट महिन्यात सरकारला केंद्रीय जीएसटीमधून 28,328 कोटी ऊपये, राज्य जीएसटीमधून 35,794 कोटी ऊपये आणि एकात्मिक जीएसटीमधून 83,251 कोटी ऊपये मिळाले आहेत. एकात्मिक जीएसटीच्या आकडेवारीत वस्तूंच्या आयातीतून मिळालेल्या 43,550 कोटी ऊपयांचाही समावेश आहे. सरकारला उपकरातून 11,695 कोटी ऊपये मिळाले असून त्यात आयातीतून प्राप्त 1,016 कोटी ऊपये आहेत.
देशाच्या जीएसटी महसुलात वर्षभरात जोरदार वाढ झाली आहे. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी वार्षिक वस्तू आणि सेवा कर संकलनाची माहिती दिली. सरकारने गेल्यावषी ऑगस्ट महिन्यात वस्तू आणि सेवा कराच्या रूपात 1.44 लाख कोटी ऊपये जमा केले. त्या तुलनेत यंदाच्या ऑगस्टमध्ये वाढ होऊन एकूण संकलन 1.59 लाख कोटी वर पोहोचले आहे. जुलै 2023 मध्ये 1,65,105 कोटी ऊपयांचे जीएसटी संकलन झाले होते. ही कररक्कमही जुलै 2022 च्या तुलनेत 11 टक्के जास्त होती.
प्रायोगिक तत्वावर जीएसटी रिवॉर्ड योजना सुरू
‘मेरा बिल, मेरा अधिकार’ ही जीएसटी रिवॉर्ड योजना शुक्रवारी सहा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू करण्यात आली. केंद्र आणि राज्यांनी चालू आर्थिक वर्षात बक्षीस रकमेसाठी 30 कोटी ऊपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. या योजनेचे मोबाईल अॅप आतापर्यंत 50,000 हून अधिक लोकांनी डाऊनलोड केले आहे. ‘मेरा बिल, मेरा अधिकार’ जीएसटी लकी ड्रॉ प्रायोगिक तत्त्वावर सहा राज्यांमध्ये सुरू करण्यात येत असून केंद्र आणि राज्ये बक्षीस रकमेत समान योगदान देतील, असे महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले.