यंदाच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठीच्या तरतुदीत जवळपास 33 टक्के इतकी अधिकची वाढ केलेली आहे. यंदा 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद खर्चासाठी करण्यात आली आहे. 2023-24 च्या आर्थिक वर्षाच्या दृष्टीने पाहता जीडीपीच्या 3.3 टक्के इतके त्याचे प्रमाण असेल. पायाभूत सुविधांप्रती गुंतवणूक वाढीसाठी स्वतंत्र सचिवालय स्थापन केले जाणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. गुंतवणूक वाढीसाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न केले जाणार आहेत. तज्ञ समिती पायाभूत सुविधांची रचना व वित्तपुरवठय़ाची रचना करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. लॉजिस्टीक संबंधित खर्च कमी करण्यासाठी आगामी काळात प्रयत्न केले जातील. मागच्या वर्षी 13 ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्थापन झालेल्या गती शक्ती-राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन योजनेंतर्गत बंदरांचा विकास केला जाणार आहे. लॉजिस्टीक्स, पायाभूत विकास प्रकल्पांकरीता संपर्क व्यवस्था बळकट करणे यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. ग्रामीण भागात साडेतीन लाख जमातींच्या लोकांसाठी योजना राबवली जाणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेकरीता 79 हजार कोटी
अर्थमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेकरीता यंदाच्या अर्थसंकल्पात 66 टक्के अधिकची तरतूद करण्याची महत्त्वाची घोषणा केली आहे. याने सामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास हातभार लागणार आहे. सदरच्या आवास योजनेकरीता 2023-24 आर्थिक वर्षाकरीता 79 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य आणि शहरांना शहरातील सुविधांकरीता पुढे येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शहरात पायाभूत सुविधांची योजना राबवण्यासाठी निधी स्थापन केला जाणार असून जो नॅशनल हाऊसिंग बँकेमार्फत हाताळला जाणार आहे. शहरी विकासासाठी केंद्र सरकार आगामी काळात प्रतिवर्षी 10 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.