गृह मंत्रालयापाठोपाठ संरक्षण विभागाचीही घोषणा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशातील विविध राज्यांमध्ये अग्निपथविरोधात तीव्र निदर्शने सुरू असतानाच गृह विभागापाठोपाठ संरक्षण मंत्रालयानेही अग्निवीरांना आपल्या खात्यांतर्गत होणाऱया भरतीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या भारतीय तटरक्षक आणि संरक्षण नागरी पदांसोबत, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या 16 कंपन्यांतील नियुक्त्यांमध्ये हे आरक्षण दिले जाणार आहे. यापूर्वी, गृह मंत्रालयाने सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल) आणि आसाम रायफल्समध्ये अग्निवीरांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच वयोमर्यादेत 3 ते 5 वर्षे सूट देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
बिहार, उत्तर प्रदेशसह विविध राज्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या अग्निपथ या लष्कर भरतीच्या योजनेला तीव्र विरोध होत आहे. शनिवारीही तरुणांनी मोठय़ा प्रमाणात निदर्शने केल्यामुळे देशातील वातावरण अधिकच तणावमय झाले आहे. एकंदर सरकारने वयोमर्यादेत वाढ केल्यानंतरही परिस्थिती सुधारताना दिसत नाही. वाढत्या विरोधानंतर सरकारने आणखी एक महत्त्वाची घोषणा करत गृह आणि संरक्षण मंत्रालयांतर्गत येणाऱया विविध खात्यांमधील नोकरभरतीत अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे.
अग्निवीरांसाठी सवलतींची घोषणा
सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल) आणि आसाम रायफल्समध्ये भरतीसाठी अग्निवीरांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. अग्निवीरांना दोन दलांमध्ये भरतीसाठी उच्च वयोमर्यादेत 3 वर्षांची सूट देण्यात आली आहे. अग्निवीरच्या पहिल्या बॅचसाठी वयाची शिथिलता उच्च वयोमर्यादेपासून 5 वर्षे अधिक असणार आहे. तसेच अग्निवीरांना निवृत्तीनंतर स्वस्तात कर्ज दिले जाईल आणि त्यांना सरकारी नोकऱयांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल, अशी घोषणा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी केली आहे. या तरुणांना आयुष्यभर अग्निवीर संबोधले जाणार असून प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड केली जाणार नसल्याचेही सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
अग्निपथबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अग्निपथ योजनेचा आढावा घेण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्याची आणि अग्निपथवरील हिंसाचाराची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.