मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारांना ः केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
प्रतिनिधी/नवी दिल्ली
राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्यातील मागास जातींना आरक्षण देण्याचा अधिकार पुन्हा मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी 102 व्या घटनादुरूस्तीच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली. त्यामुळे राज्य सरकारांना मागास प्रवर्ग तयार करून त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. यासाठी आता या संदर्भातील विधेयक संसदेत सादर करुन त्याला मंजुरी मिळवावी लागणार आहे.
दरम्यान, केंद्राच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याच्या चर्चेने जोर पकडला आहे. तथापि महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी यावर जळजळीत प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हटले आहे, केंद्रीय मंत्रीमंडळाने या प्रस्तावाला जरी मंजुरी दिली असली तरी इंद्रा सहानी प्रकरणानुसार 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा जो पर्यंत दूर होत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. केंद्राने राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार बहाल करुन अर्धवट निर्णय घेतला आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली होती. मराठा आरक्षणाच्या दाव्यात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्य सरकारांना मागास जातीची सूची तयार करणे, मागासवर्ग आयोग निर्माण करणे आणि आरक्षण देण्याचे अधिकार नाहीसे होतात, असे स्पष्ट केले होते. त्यावेळी पाच न्यायाधिशांच्या घटनापीठातील तीन न्यायाधिशांनी राज्यांना अधिकार नसल्याचे मत व्यक्त केले होते.
फेरविचार याचिकाही फेटाळली होती
5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविला, त्यामागे असणाऱया विविध कारणात राज्य सरकारना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचा कारणाचाही समावेश होता. यानंतर केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिकाही दाखल केली होती. त्यातील केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
राज्यांच्या अधिकाराचा मार्ग सुकर
त्यानंतर 102 व्या घटना दुरूस्तीच्या विधेयकात दुरूस्ती करण्याची मागणी सुरू झाली होती. विरोधकांनीही केंद्र सरकारवर या संदर्भात टीका केली होती. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 102 व्या घटना दुरूस्तीच्या विधेयकात दुरूस्ती करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली. त्यानुसार आता राज्य सरकारांना मागासजातींची सूची करणे, मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणे आणि मागास जातींना आरक्षण देण्याचे अधिकार पुन्हा बहाल होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
केंद्राकडून संघराज्य संकल्पनेला धक्का ः विरोधकांचा आरोप
केंद्र सरकारने 102 वी घटनादुरुस्ती करुन राज्यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत. तसेच संघराज्य या संकल्पनेला धक्का पोहचवला आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. आता केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरूस्तीच्या विधेयकांत दुरूस्तीच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली.
आता 50 टक्क्यांची अडचणही संपवा
राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार पुन्हा मिळाले तरी जोपर्यंत 50 टक्क्यांची मर्यादा आहे, तो पर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यास अडसर आहे. तो दूर करण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा. -खासदार संभाजीराजे छत्रपती
मराठा आरक्षण वाटेतील एक अडसर दूर
102 व्या घटना दुरूस्तीच्या विधेयकात केंद्र सरकारने दुरूस्ती केली आहे. त्यामुळे राज्याच्या अधिकाराबाबत असणारी संदिग्धता दूर झाली आहे. याचा अर्थ मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार असा नाही. त्यातील केवळ एक अडसर दूर झाला आहे. -राजेंद्र केंढरे, सरचिटणीस अ. भा. मराठा महासंघ
अशोक चव्हाण-चंद्रकांतदादा जुगलबंदी
केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यात झालेली जुगलबंदी राज्यात चर्चेचा विषय ठरली. अशोक चव्हाण म्हणाले, 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्य सरकारचे आरक्षण देण्याचे अधिकार नष्ट झाल्याचे मी म्हटल्यानंतर चंद्रकांतदादांनी राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार असल्याचे सांगत आमच्यावर टीका केली होती, अधिकार होता तर मग आज केंद्र सरकारने दुरूस्ती का केली? असा टोला चव्हाण यांनी लागवला. त्याचबरोबर एसईबीसी कायदा फडणवीस सरकारने केला तर तो अवैध का ठरला?, 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करा, असे चव्हाण यांनी म्हटले.
त्याला उत्तर देताना चंद्रकांतदादा म्हणाले, राज्यांना असणाऱया अधिकाराबाबत केंद्र सरकारने स्पष्टता केली आहे. आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापना करून प्रथम मराठा समाजाला मागास ठरवावे, गायकवाड आयोगातील त्रुटींचा अभ्यास करावा. त्यानंतर 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे पाहू. काँग्रेसचे सत्तर वर्षांत सरकार असताना त्यांनी का? 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केली नाही? अशोक चव्हाण यांची अवस्था `नाचता येईना अंगण वाकडे’ अशी आहे, अशी टिप्पणीही चंद्रकांतदादांनी केली.