Tarun Bharat

102 व्या घटनादुरूस्तीमुळे निर्माण झालेला मराठा आरक्षण सुनावणीतील संभ्रम दूर करा

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची मागणी : केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत, राज्य मंत्री रामदास आठवले, रतनलाल कटारिया यांची घेतली भेट

प्रतिनिधी / कोल्हापूर

102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण सुनावणी मध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याची मागणी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी सोमवारी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले व सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांची एकत्रित भेट घेतली.

या भेटीविषयी माहिती देताना खासदार संभाजीराजे यांनी सांगितले, सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण सुनावणीमध्ये सध्या 102 व्या घटनादुरुस्ती बाबतीत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग व राज्य सरकारचे इतर मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचे अधिकार या घटनादुरुस्ती नंतर अबाधित आहेत की नाही, याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. 102 वी घटनादुरूस्ती होत असताना लोकसभेत ही घटनादुरुस्ती मंजूर झाले नंतर राज्यसभेमध्ये मंजूर करण्यापूर्वी सिलेक्ट कमिटी नेमली गेली, ज्यामध्ये 25 संसद सदस्यांच्या समितीपुढे हा विषय ठेवण्यात आला. या समितीने आपल्या अहवालामध्ये 12 व्या मुद्यात `या घटनादुरूस्तीमुळे राज्य मागासवर्ग आयोगांना मागास यादीमध्ये एखादा प्रवर्ग समाविष्ट करण्याचा असलेला अधिकार बाधित होत नाही,’ असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनीदेखील राज्यसभेमध्ये बोलताना याबाबत असणारे राज्यांचे अधिकार काढून घेत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबत केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून, न्यायालयापुढे देखील हे स्पष्ट करावे, अशा मागणीचे निवेदन आपण या भेटीत सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांना दिले, असल्याचे खासदार संभाजीराजे यांनी सांगितले. यावेळी मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी राजेंद्र कोंढरे, धनंजय जाधव व शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अधिकाराबाबत स्पष्टता देईल

केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री गेहलोत यांनी 102 व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्य मागासवर्ग आयोग व राज्य सरकारचे इतर मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधित आहेत, असे यावेळी स्पष्ट केले. या संदर्भातील प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने केले जाईल अशी ग्वाही गेहलोत यांनी यावेळी दिली.

Related Stories

दाभोळकर पुरस्काराचे नाम फौंडेशन, बाबासाहेब कल्याणी मानकरी

Patil_p

नवे चार पॉझिटिव्ह, बरे होणाऱ्यांचे शतक पूर्ण

Archana Banage

‘या’ कारणांमूळे कोल्हापूरचा कोरोना मृत्यूदर देशात सर्वाधिक

Archana Banage

महाराष्ट्रात पुढील चार दिवस पावसाचे; बंगालच्या उपसागरात वादळाचे संकेत

datta jadhav

एनी डेस्क ऍपद्वारे सातारा, फलटणमध्ये फसवणूक

Patil_p

जंबो बाहेर रडायचं पण नायं

Patil_p