कर माफीसाठी मनपाकडे विनंती : आदेशाची प्रत सादर करण्याची सूचना
प्रतिनिधी /बेळगाव
महापालिकेने आयोजित केलेल्या लिलावावेळी 41 जाहिरात फलकांसाठी 27 लाख 10 हजार आणि 89 फलकांसाठी 35 लाख 15 हजारची बोली लावण्यात आली आहे. या रकमेवर कंत्राटदारांना 18 टक्केप्रमाणे 11 लाख 20 हजार रुपये जीएसटी भरावा लागणार आहे. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार जीएसटी माफ असल्याने हा कर आकारू नये, अशी मागणी कंत्राटदाराने मनपाच्या महसूल विभागाकडे केली आहे.
महसूल वाढविण्यासाठी जाहिरात फलक शुल्क आकारणीकरिता लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यापूर्वी या लिलाव प्रक्रियेला प्रतिसाद लाभला नाही. लिलाव प्रक्रियेतील काही अटी शिथिल केल्याने लिलाव प्रक्रियेवेळी चांगली बोली लागली. या माध्यमातून महापालिकेला 62 लाख 25 हजारचा महसूल वर्षाला मिळणार आहे. मात्र यामध्ये आता जीएसटी कराचा अडथळा निर्माण झाला आहे. 41 फलकांसाठी कंत्राटदाराने 27 लाख 10 हजार बोली लावली आहे. मात्र कंत्राटदाराला 4 लाख 87 हजार 800 रुपये जीएसटीसह 31 लाख 97 हजार 800 रुपये महापालिकेला भरावे लागणार आहेत. तसेच 89 जाहिरात फलकांसाठी 35 लाख 15 हजार बोली लावण्यात आली होती. पण कंत्राटदाराला 6 लाख 32 हजार 700 रुपये जीएसटी करासह 41 लाख 47 हजार 700 रुपये रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यामुळे दोन्ही कंत्राटदारांना 11 लाख 20 हजार 500 रुपये जीएसटीची रक्कम भरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जीएसटीबाबत कंत्राटदारांनी आक्षेप घेतला असून जाहिरातीवरील जीएसटी कर माफ केला असल्याची माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱयांना दिली आहे.
न्यायालयाने याबाबत आदेश दिला असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱयांना सांगून जीएसटीची रक्कम माफ करावी, अशी मौखिक विनंती केली आहे. पण न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत सादर केल्यानंतरच जीएसटी कर माफ करण्याबाबत विचार केला जाईल. सदर न्यायालयाचा आदेश हजर केल्यानंतर नगरविकास खात्याकडे स्पष्टीकरण विचारून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे कंत्राटदारांना सांगण्यात आले आहे. याकरिता न्यायालयाची प्रत व जीएसटी माफीसाठी अर्ज मनपाकडे देण्याची सूचना महसूल विभाग व लेखा विभागाच्या अधिकाऱयांनी कंत्राटदारांना केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत सादर केल्यानंतरच जीएसटी माफीचा निर्णय होण्याची शक्मयता आहे.