Tarun Bharat

12 आमदारांचे निलंबन रद्द

Advertisements

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ः भाजपला मोठा दिलासा – महाआघाडी सरकारला चपराक

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र विधानसभेच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला असून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाआघाडी सरकारला चपराक बसली आहे. या निर्णयानंतर विविध पक्षांच्या नेत्यांनी उलट-सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. निलंबन मागे घेण्यासाठी भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या काही दिवसांपासून युक्तिवाद सुरू होता.

सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्रातील 12 आमदारांचे एक वर्षाचे निलंबन रद्द करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना राज्य सरकारचा निर्णय असंविधानिक आणि मनमानी कारभार असल्याची नोंद निकालाच्या आदेशात केली आहे. तालिका अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ तसेच सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याचा ठपका या 12 आमदारांवर ठेवत त्यांचे निलंबन करण्याचा ठराव महाराष्ट्राच्या विधानसभेने केला होता. निलंबन फक्त एका दिवसापुरते होऊ शकते असेही मत न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा असंविधानिक आणि मनमानी कारभार असल्याची नोंद निकालाच्या आदेशात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीमध्येही 12 आमदारांचे विधानसभेकडून निलंबन हा देशातील लोकशाहीला धोका असल्याचे मत नोंदवले होते. तसेच 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळ लोकप्रतिनिधींचे निलंबन करता येणार नाही, असेही मत न्यायालयाने मांडले होते. त्यामुळेच  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा महाआघाडी सरकारला एक चपराक असल्याचे मानले जात आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी 5 जुलै 2021 रोजी 12 आमदारांना गैरवर्तन केल्यामुळे एक वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. शिवसेना आमदार आणि तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव कामकाज पाहत असताना ओबीसी आरक्षणावरून भाजप सदस्यांनी गोंधळ घातला होता. सदस्यांनी सभागृहात घोषणाबाजी केल्यानंतर अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये धक्काबुक्की केल्याचे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी सांगितले होते. त्यानंतर सभागृहात झालेल्या चर्चेअंती त्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. हे निलंबन स्थगित करण्यासाठी आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या 12 आमदारांचे झाले होते निलंबन…

आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, पराग अळवणी, अतुल भातखळकर, संजय कुटे, योगेश सागर, हरिश पिंपळे, जयकुमार रावल, राम सातपुते, नारायण कुचे, बंटी भांगडिया.

Related Stories

उत्तरप्रदेशात रालोआला झटका,

Patil_p

‘वाढत्या’ जीभेची समस्या

Patil_p

मे महिन्यात निर्यातीत लक्षणीय वाढ

Patil_p

रॉ अन् आयबी प्रमुखांचा कार्यकाळ सरकारने वाढवला

Amit Kulkarni

हेमंत विश्व शर्मांकडून सिसोदिया विरोधात मानहानीची तक्रार

Patil_p

नवज्योत कौर यांचे ‘कॅप्टन’ना आव्हान

Patil_p
error: Content is protected !!