ऑनलाईन टीम / मुंबई :
विधानसभेत गदारोळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. आमदारांचे हे निलंबन शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. अशा प्रकारे आमदारांचे निलंबन करणे हे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले होते. यावर बोलताना वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, ‘नेशन विदिन नेशन’ या तत्वावर विधानसभा, राज्यसभा चालते. सभागृहातील कामकाजाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. अथवा त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही न्यायालयाला नाही. तरी देखील न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र विधानसभेतील 12 आमदारांचे एक वर्षासाठी केलेले निलंबन बेकायदेशीर आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनापेक्षा जास्त कालावधीसाठी आमदारांचे निलंबन करणे हेच घटनाबाह्य असून, ही कारवाई हकालपट्टीपेक्षाही वाईट आहे, असे सांगत आमदारांचे निलंबन रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अजय खानविलकर यांच्या नेतृत्त्वाखालील व न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
मात्र, आमच्या मतानुसार हा निर्णय असंवैधानिक असून अधिकारक्षेत्र नसताना दिलेला आहे, असेही आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.