महसुली तूट भरुन काढण्यासाठीचा प्रयत्न : आक्षेप, हरकतींना 24 जानेवारीपर्यंत मुदत
प्रतिनिधी /पणजी
राज्य सरकारने 2023 ते 2024 या आर्थिक वर्षासाठी वीज दर वाढविण्याची शिफारस केली असून तसा प्रस्ताव संयुक्त वीज नियमन आयोगास सादर केला आहे. त्यामुळे एप्रिल 2023 नंतर घरगुतीसह सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना दरवाढीचा शॉक बसून मोठय़ा रक्कमेची वीजबिले येण्याचे संकेत मिळत आहेत.
राज्याची महसुली तूट भरुन काढण्यासाठी वीज ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावण्यात येणार असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांना भरमसाठ वीजबिलांचे धक्के बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही दरवाढ एकूण 12 टक्के असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
नवे प्रस्तावित दर
- घरगुती कमी दाब वीज ग्राहकांसाठी 15 ते 60 पैसे (प्रति किलो वॅट)
- उच्च दाबाच्या वीज ग्राहकांसाठी 70 पैसे (प्रति किलो वॅट)
तरीही तुटीतील तफावत भरणार नाही
प्रस्तावित दरवाढ केल्यानंतर राज्य सरकारचा महसूल रु. 134 कोटीने (प्रति वर्ष) वाढणार असून त्यानंतरही महसुली तुटीतील तफावत भरुन निघणार नाही अशी परिस्थिती आहे. वरील महसूल प्राप्त झाल्यानंतर तुटीची तफावत रु. 348 कोटी एवढी राहाणार असून ती अर्थसंकल्पात तरतूद करुन तडजोड करण्यात येणार आहे.
आक्षेप, हरकतींना 24 जानेवारीपर्यंत मुदत
एकंदरित 20 किलो वॅटचा भार असणाऱया ग्राहकांसाठी वीजबिलात महिना रु. 5 प्रति किलो वॅट तर रु. 20 किलो वॅटपेक्षा जास्त भाराच्या ग्राहकांसाठी महिना रु. 10 प्रति किलो वॅट जादा दर आकारण्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. वीज नियमन आयोगासमोर 2023-24 वर्षासाठी हा प्रस्ताव वीज खात्यातर्फे देण्यात आला आहे. त्यावर आयोगासमोर सुनावणी होणार असून 24 जानेवारीपर्यंत आक्षेप – हरकती, तक्रारी मागवण्यात आल्या आहेत. त्यास जर कोणी आक्षेप घेतला नाही तर ते नवीन दर लागू केले जाणार आणि ग्राहकांना त्यानुसार वीजबिले भरावी लागणार हे निश्चित आहे.
मागील एक – दोन वर्षापासून विजेचे दर सातत्याने वाढवले जात असून ग्राहकांना त्याचा भार सोसावा लागत आहे. गोव्यातील वीजदर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमीच असल्याचा दावा करुन वीज खाते आता प्रति वर्ष दरवाढ करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.