आर्थिक बोजा खात्यावर : प्राथमिक शाळेत वर्ग करण्यासाठी हालचाली
बेळगाव : शासनाच्या अनुदानाचा अभाव, जागेचा अभाव यासह इतर कारणांमुळे जिल्ह्यात 1348 अंगणवाड्या भाडेतत्त्वावर भरविण्यात येत आहेत. त्यामुळे महिला व बाल कल्याण खात्यावर आर्थिक बोजा वाढला आहे. शिवाय स्वत:च्या इमारतीत कधी अंगणवाड्या भरविणार? असा प्रश्न सेविका आणि मदतनीसांना पडला आहे. दरम्यान, अशा अंगणवाड्या जवळच्या सरकारी प्राथमिक शाळेत जोडाव्यात, अशी शिफारस प्रशासकीय शाळा सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त सचिव टी. एम. विजयभास्कर यांनी केली आहे. जिल्ह्यात 5 हजार 331 अंगणवाड्या आहेत. यापैकी काही शहरात तर काही ग्रामीण भागात आहेत. शिवाय 325 नवीन अंगणवाड्यांची भर पडणार आहे. दरम्यान, ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरातील अंगणवाड्यांचे भाडे अधिक आहे. त्यामुळे शहरातील भाडोत्री अंगणवाड्यांना जादा पैसे मोजावे लागत आहेत. परिणामी खात्याच्या तिजोरीवर अधिक भार पडत आहे. दरम्यान, भाडोत्री इमारतीत चालविल्या जाणाऱ्या अंगणवाड्या जवळच्या प्राथमिक शाळेत वर्ग केल्यास भाड्याचा अतिरिक्त खर्च वाचणार आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये मध्यान्ह आहार, शौचालय आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे. त्यामुळे वर्ग केल्या जाणाऱ्या अंगणवाड्यांना सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. बालकांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी शासनामार्फत पोषण अभियान राबविले जाते. या अभियानांतर्गत अंगणवाडीतून बालकांच्या आहाराबाबत जनजागृती केली जात आहे. शिवाय दररोज भात-आमटी, आठवड्यातून दोन दिवस अंडी, चिक्की व लाडू दिला जात आहे. एकूणच बालकांना सकस आहार मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
भरती प्रक्रिया रखडली
जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांची भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. शिवाय शासनाने भरतीसाठी आता नवी मार्गसूची जारी केली आहे. त्यानुसार आता शैक्षणिक पात्रता आणि इतर काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. अंगणवाडी सेविका पदासाठी 12 वी तर मदतनीस पदासाठी 10 वी पास असणे आवश्यक आहे. इच्छुक उमेदवारांना आता नवीन नियमानुसार अर्ज करावे लागणार आहेत.
स्वत:च्या इमारती उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न
जिल्ह्यात 5331 अंगणवाडी केंद्रे आहेत. त्यापैकी 1348 अंगणवाडी भाडोत्री इमारतीत चालतात. काही ठिकाणी जागेचा अभाव आहे. त्यामुळे नवीन इमारती उभारण्यात अडचणी आहेत. शिवाय शासनाकडून अनुदानाची कमतरता जाणवू लागली आहे. मात्र, येत्या काळात इमारती नसलेल्या अंगणवाड्यांना स्वत:च्या इमारती उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
– ए. एम. बसवराजू (सहसंचालक, महिला व बालकल्याण खाते)