करातील राज्यांचा वाटा वाढविण्याची सूचना, संरक्षण क्षेत्रासाठी ‘अक्षय निधी’
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र आणि राज्य यांच्यातील आर्थिक संबंध, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात व्यापक सुधारणा तसेच संरक्षण क्षेत्रासाठी अक्षय निधी, अशा अनेक महत्वपूर्ण सूचना करणारा 15 व्या वित्त आयोगाचा अहवाल सोमवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना सादर करण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण तसेच कोरोना संसर्गामुळे निर्माण झालेली स्थिती या पार्श्वभूमीवर तो तयार झाला आहे. त्याचा मथळा ‘फायनान्स कमिशन इन कोव्हिड टाईम्स’ असा आहे.
हा अहवाल अर्थवर्ष 2021-2022 ते 2025-2026 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे. अहवालाचा मुख्य भर केंद्र आणि राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातील करवाटप समतोलावर आहे. तो एक मुख्य खंड व दोन उपखंड अशा तीन खंडांमध्ये सादर करण्यात आला आहे.
राष्ट्रपतींना सादर
15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग आणि सदस्य अजय नारायण झा, अनूप सिंग, अशोक लाहिरी आणि रमेश चंद यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना सादर केला. या सर्व तज्ञांनी राष्ट्रपतींना अहवालातील आशयाची सविस्तर माहितीही दिली. या अहवालावर योग्य कारवाई करण्यासाठी तो केंद्र सरकारकडे लवकरच पाठविला जाईल, असे प्रतिपादन नंतर राष्ट्रपतींनी केले.
व्यापक कार्यकक्षा
केंद्र सरकारने या आयोगाला व्यापक कार्यकक्षा प्रदान केली होती. त्यात केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील करवितरणासाठी आधुनिक व्यवस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अनुदाने, आपत्ती निवारण अनुदान तसेच संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र निधी आदी मुद्यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.
राज्यांना लाभ होणार ?
केंद्र आणि राज्ये यांच्यात उपलब्ध कराचे वितरण कसे व्हावे, यावर आयोगाने केलेल्या सूचना राज्यांसाठी लाभदायक आहेत, असे प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. वस्तू-सेवा कर प्रणाली तसेच दिवाळखोरी संहिता यासारख्या रचनात्मक सुधारणा अर्थव्यवस्थेत करण्यात आल्यानंतर स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीची गती काही प्रमाणात मंदावली होती. त्यामुळे यापूर्वी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अहवालात राज्यांना मिळणारा कराचा वाटा कमी करण्यात आला होता.
कोरोनाचा परिणाम
विश्वव्यापी कोरोना संसर्गाचा फटका भारतालाही बसला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली. याचा परिणाम करसंकलनावर होऊन त्याचे प्रमाण कमी झाले. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याच्या काही सूचना अहवालात करण्यात आल्या आहेत. राज्यांचा करांतील वाटा क्रमाक्रमाने व परिस्थिती सुधारेल तसा वाढविण्यात यावा, अशी महत्वाची सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे. सध्या केंद्राकडे संकलित होणारा वस्तू-सेवा कर व इतर वाटप योग्य करांपैकी 41 टक्के वाटा राज्यांना देण्यात येतो. अर्थव्यवस्था गतीमान झाल्यानंतर हे प्रमाण 42 टक्क्यांवर न्यावे. तसेच प्रत्येक राज्याची विशिष्ट आवश्यकता विचाराधीन असावी असा आग्रह या अहवालात धरण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
आरोग्याला महत्व
अहवालात आरोग्य विषयक महत्वाच्या सूचना करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र त्या नेमक्या कोणत्या आहेत, आणि त्यांचा परिणाम काय होईल यांची माहिती बाहेर पडलेली नाही. तथापि, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांच्या सर्वांगिण वाढीसाठी उपाय योजना सुचविण्यात आल्याचे समजते.
संरक्षणासाठी निधी
देशाच्या सीमांवर असणारा तणाव पाहता, संरक्षणासाठी अधिक वित्तस्रोत उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सध्याच्या साहाय्य पद्धतीत परिवर्तन करून संरक्षणासाठी ‘अक्षय निधी’ निर्माण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे काही कारणांमुळे विशिष्ट कालावधीत हा निधी किंवा त्याचा काही भाग उपयोगात आणला गेला नाही, तरी तो परत जाणार नाही, अशी सोय यात आहे.
लवकर प्रसिद्धी नाही
हा अहवाल सर्वसामान्यांसाठी लवकर खुला होण्याची शक्यता नाही. तो 1 फेबुवारी 2021 या दिवशी अर्थसंकल्प सादर करतानाच संसदेला कृती अहवालासह सादर केला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.