Tarun Bharat

देवरूखातील ओंकार पतसंस्था आर्थिक घोटाळा प्रकरणात 15 जण दोषी

प्रतिनिधी / देवरुख 

देवरुख येथील ओंकार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था आर्थिक घोटाळा प्रकरण गाजत आहे. या प्रकरणाच्या निकालाकडे देवरुखवासीयांच्या नजरा लागून राहिल्या होत्या. या प्रकरणाचा निकाल प्राधिकृत चौकशी अधिकारी ऍड. डी. पी. साळुंखे यांनी जाहीर केला आहे. यात संचालक व कर्मचारी अशा एकूण 15 जणांना दोषी धरण्यात आले असून त्यांच्याकडून 3 कोटी 35 लाख 88 हजार 239 रुपये रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 45 दिवसात ही रक्कम भरणा करायची आहे. 

  या प्रकरणात सहव्यवस्थापिका मनाली मांगले, पॅशिअर जान्हवी मुळे, लेखापाल संगीता कुलकर्णी, तत्कालीन संचालक जी. के. जोशी, मुकुंद जोशी, अनिल राजवाडे, नितीन पुरोहित, सुनील खेडेकर, अनिता किर्वे, मधुरा केळकर, विकास शृंगारे, राजाराम जोशी, संदीप कारेकर, सुजाता कारेकर, दत्तात्रय भस्मे या 15 जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.

 संगमेश्वर तालुक्यातील अ गटाचा दर्जा असलेल्या ओंकार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेत 1 एप्रिल 2012 ते 31 मार्च 2015 या कालावधीत तब्बल 1 कोटी 92 लाख 56 हजार 86 रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले. यामध्ये ठेव तारण कर्ज व्यवहारात 43 लाख 26 हजार 86 रुपये, रोख शिल्लक रकमेत 18 लाख, बचत खात्यांमध्ये 53 लाख 50 हजार, बॅंक भरणा करणाऱया रकमेत 1 लाख 50 हजार, दु बेरजी नोंदी करून बोगस ठेव तारण कर्ज व्यवहार दर्शवून 76 लाख 30 हजार असा एकूण 1 कोटी 92 लाखांचा अपहार झाला होता. याची ओरड झाल्यानंतर तालुक्यात खळबळ उडाली. दरम्यानच्या काळात संचालक मंडळाने तत्कालीन व्यवस्थापिका यांना या कामी जबाबदार ठरवून हात वर केले होते. त्यानंतर संबंधित संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला होता. व्यवस्थापिका शरण आल्यानंतर या प्रकरणातील चौकशीने वेग घेतला. मात्र अनेक अडचणी असल्याने या निकालास विलंब लागला. अखेर हा निकाल जाहीर करण्यात आला.

 यानुसार प्राधिकृत चौकशी अधिकारी ऍड. डी. पी. साळुंखे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 190 चे कलम 88 नियम 72 (6) मधील तरतुदीन्वये परिशिष्ट ब मध्ये नमूद केलेल्या जबाबदार 15 जणांकडून त्यांच्या नावासमोर दर्शवल्याप्रमाणे संस्थेस झालेल्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यात येत आहे. आदेशासोबत परिशिष्टातील रकमा प्रत्यक्ष संस्थेत भरणा होईपर्यंत द. सा. द. शे. 15 टक्के व्याजासह ही रक्कम जबाबदार यांच्याकडून वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या त्यांचे जंगम व स्थावर मिळकतीतून वसूल करावी. ही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली रक्कम या आदेशाच्या दिनांकापासून 45 दिवसांच्या आत संस्थेत भरणा करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. हा आदेश 29 जुलै 2022 रोजी पारित करण्यात आला आहे. 

Related Stories

अॅन्टिमायक्रोबियल कोटिंगवर एसटी करणार ५५ लाखांचा खर्च

Archana Banage

श्रावण घाटीजवळ चिरे वाहतूक करणाऱ्या डंपरचा अपघात

Anuja Kudatarkar

प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालयात सिंधुदुर्गही

NIKHIL_N

तुळस येथे 9 जानेवारीला वकृत्व स्पर्धा

NIKHIL_N

चार पालिकांवर प्रशासक नियुक्त

NIKHIL_N

कोरोनातही यंदा गणेशोत्सवाचा थाट राहणार आगळा!

Patil_p