15 व्या वित्त आयोगातून निधी मंजूर : स्वच्छता यंत्रोपकरणे खरेदीसाठी 4 कोटी 91 लाखाचे अनुदान
प्रतिनिधी /बेळगाव
महापालिकेला 15 व्या वित्त आयोग अनुदानातून 16 कोटी 38 लाखाचे अनुदान मंजूर झाले आहे. मात्र या निधीपैकी 30 टक्के अनुदान स्वच्छता कामांची उपकरणे खरेदी करण्यासाठी व 30 टक्के अनुदान डेनेजवाहिन्या घालण्यासाठी खर्च करण्याची सूचना केली आहे. तसेच उर्वरित 40 टक्के अनुदानातून विकासकामे राबविण्याची नियमावली नगरविकास खात्याने घातली आहे. त्यामुळे तुटपुंज्या अनुदानातून विकासकामे कशी राबविणार, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
महापालिकेला स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत अनुदान मंजूर केल्यानंतर मागील 3 वर्षांपासून अन्य कोणताच निधी मंजूर करण्यात आला नाही. परिणामी विकासकामे राबविण्यास निधीची चणचण भासत आहे. मालमत्ता कराच्या माध्यमातून तसेच विविध उत्पन्नांच्या माध्यमातून मिळणारा निधी स्वच्छता कामासाठी आणि कचऱयाची उचल करण्यासाठी खर्च केला जातो. यापूर्वी विकासकामे राबविण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री शहर विकास अनुदान आणि महात्मा गांधी शहर विकास अनुदानातून निधी मंजूर केला होता. पण मागील 3 वर्षांत महापालिकेला राज्य शासनाकडून कोणतेच अनुदान मंजूर झाले नाही. सध्या एसएफसी अनुदानातून 6 कोटीचा निधी मिळत आहे. मात्र हा निधी स्वच्छता कामे राबविण्यासाठी खर्च करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे या निधीमधून स्वच्छता कर्मचाऱयांचे वेतन दिले जाते व अन्य कामे करण्यासाठी खर्च केला जातो. आता पंधराव्या वित्त आयोग अनुदानातील निधीदेखील स्वच्छता कामासाठीच खर्च करण्याचा आदेश नगरविकास खात्याने बजावला आहे.
2022-23 या आर्थिक वर्षात महापालिकेला 16 कोटी 38 लाखाचे अनुदान 15 व्या वित्त आयोग अनुदानातून मंजूर करण्यात आले आहे. पण यापैकी 30 टक्के म्हणजेच 4 कोटी 91 लाखाचे अनुदान स्वच्छता कामासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रोपकरणे खरेदी करण्याची अट घातली आहे. मागील वषीदेखील 4 कोटी 91 लाखाचे अनुदान स्वच्छता कामासाठीच खर्च करण्याची सूचना केली होती. तसेच 30 टक्के अनुदान डेनेजवाहिन्यांची दुरुस्ती व नव्या डेनेजवाहिन्या घालण्यासाठी खर्च करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे 4 कोटी 91 लाखाचे अनुदान डेनेजवाहिन्यांसाठी राखीव ठेवावे लागणार आहे. उर्वरित 6 कोटी 55 लाखाच्या अनुदानातून विकासकामे राबविण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे केवळ 6 कोटी 55 लाखांतून कोणती विकासकामे राबवायची, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
विनियोगासाठी कृती आराखडा नाही
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत मुख्य रस्त्यांचा विकास करण्यात आला आहे. मात्र अंतर्गत रस्त्यांची दैनावस्था झाली असून, बहुतांश रस्ते खराब झाले आहेत. त्यामुळे शहरवासियांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी महापालिकेकडे निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. यंदा मंजूर झालेल्या 15 व्या वित्त आयोग अनुदानाच्या निधीच्या विनियोगासाठी कृती आराखडा करण्यात आला नाही. मात्र राज्य शासनाने दिलेल्या मार्ग सूचीनुसार निधीचा विनियोग करावा लागणार आहे.