कायदा दुरुस्तीसाठी राज्यांशी करावी लागणार चर्चा : शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची माहिती
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 मध्ये दुरुस्ती करत 18 वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण मिळवून देण्याची तरतूद करण्याची सूचना चांगली असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. यासंबंधी राज्यांसोबत चर्चा करावी लागणर असून केंद्र सरकार स्वतःची जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडणार असल्याचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी लोकसभेत काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांच्या पूरक प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले आहे.
2009 च्या कायद्यात 6-14 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षणाची तरतूद आहे. अशा स्थितीत अनेक मुलं इयत्ता 9 वीमध्ये पोहोचल्यावर शाळांकडून शुल्काची मागणी केली जाते आणि विद्यार्थ्यांसमोर संकट उभे राहत असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले होते. 2009 मध्ये तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारच्या काळात आणल्या गेलेल्या आरटीई कायद्यात पुरेशा तरतुदी नाहीत ही बाब काँग्रेस खासदार तिवारी यांनी मान्य केली आहे, ही स्वागतयोग्य कृती असल्याचे प्रधान यांनी म्हटले आहे.
या कायद्याच्या अंतर्गत 8 वीनंतर मुलांना समस्या उद्भवते ही मी देखील मान्य करतो. हा राज्याच्या अधिकारक्षेत्राचा विषय असून काही खासगी शाळा 9-12 वी पर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण देत आहेत. 18 वर्षे वयापर्यंत मोफत शिक्षणाची सूचना चांगली आहे. याबद्दल 2009 मध्ये कायदा आणतानाही विचार केला जाऊ शकतो असे म्हणत प्रधान यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे.
18 वर्षे वयापर्यंत मुलांना मोफत शिक्षणाच्या दृष्टीकोनातून कायद्यात दुरुस्तीसाठी राज्यांशी चर्चा करावी लागणार आहे. भारत सरकार स्वतःची जबाबदारी पार पाडणार आहे. आम्ही शिक्षणासाठीचा अर्थसंकल्प वाढवत आहोत. यंदा अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी शिक्षणासाठी 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला असल्याचे प्रधान म्हणाले.