वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलैपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनुसार हे अधिवेशन 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात सहभागी होणाऱया खासदारांसह कर्मचारी आणि अधिकाऱयांनी किमान कोरोनावरील लसीचा एक डोस घेतला असेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारसाठी आगामी पावसाळी अधिवेशन आव्हानात्मक ठरू शकते.
कोरोनाच्या दुसऱया लाटेनंतरचे हे पहिलेच संसदीय अधिवेशन असणार आहे. अशा स्थिती सरकारच्या उपाययोजनांवरून विरोधक प्रश्न उपस्थित करू शकतात. याचबरोबर वाढत्या महागाईचा मुद्दाही संसदेत उपस्थित होणार आहे. विरोधी पक्ष पूर्वीपासूनच कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱया लाटेवरून सरकारला अनेक प्रश्न विचारत आहेत. दुसरीकडे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवरूनही संसदेत चर्चा होऊ शकते. काही राजकीय पक्ष कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करू शकतात.
संसद विषयक कॅबिनेट कमिटीने (सीसीपीए) 19 जुलैपासून 13 ऑगस्टपर्यंत संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आयोजित करण्याची शिफारस केली आहे. पण तारखांवर अंतिम निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंजुरीनंतरच होणार आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सर्वसाधारणपणे जुलैच्या तिसऱया आठवडय़ात सुरू होत स्वातंत्र्यदिनापूर्वी संपत असते. अधिवेशनादरम्यान संसद परिसरात सर्व कोविड संबंधित दिशानिर्देशांचे पालन केले जाणार आहे. आगामी अधिवेशनात सरकारकडून काही अध्यादेशांना मंजुरी मिळविण्यासह अनेक विधेयके मांडली जाऊ शकतात.