अनधिकृत बीपीएल कार्डे रद्द : अन्न-नागरी पुरवठा खात्याची कारवाई
प्रतिनिधी / बेळगाव
आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असून देखील अनधिकृत बीपीएल रेशनकार्ड मिळविलेल्या कार्डधारकांची तपासणी करण्यात येत आहे. राज्यातील 19 हजार 105 बेकायदेशीर लाभार्थ्यांची रेशनकार्डे रद्द करण्यात आली आहेत. शिवाय त्यांना एपीएल रेशनकार्डचा दर्जा देण्यात आला आहे.
अन्न आणि नागरी पुरवठा खात्याने डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाऊंटंट, आयकर भरणारे व्यक्ती, चारचाकी वाहने असणारे शासकीय नोकरदार त्यांच्या कुटुंबीयातील व्यक्तींनी अन्नभाग्य योजनेतून बाहेर पडावे, असे आवाहन केले होते. मात्र याकडे दुर्लक्ष करून काहींनी रेशनचा लाभ घेतला आहे. अशांना खात्याने दणका दिला आहे. आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असलेल्या आणि सरकारी नोकरदार कुटुंबीयांची बीपीएल कार्डे रद्द केली आहेत.
गोरगरीब जनतेचा आर्थिक स्तर उंचावावा, यादृष्टीने मोफत रेशन पुरवठा केला जातो. मात्र धनाढय़ कुटुंबीय, सरकारी कर्मचारी, तसेच अन्य क्षेत्रात काम करणाऱयांनी आर्थिक परिस्थिती असून देखील आपल्या कुटुंबातील अन्य सदस्यांच्या नावाने बीपीएल कार्डे मिळविली आहेत. याकरिता लागणारा उत्पन्नाचा दाखलादेखील खोटा देण्यात आला आहे. अशांवर आता कारवाई सुरू झाली असून सधन कुटुंबीयांना दणका बसत आहे.
सरकारी कर्मचारी, सहकारी क्षेत्रातील कायमस्वरुपी कर्मचारी, बँक कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, हॉटेल मालक यासह ग्रामीण भागात 3 एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या, शहरात 1 हजार चौरस फुटापेक्षा अधिक जागेत घर असलेल्या, वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजारापेक्षा अधिक असलेल्या कुटुंबीयांची बीपीएल आणि अंत्योदय कार्डे रद्द केली जात आहेत.
राज्यातील सरकारी नोकर असलेल्या लाभार्थ्यांची रेशनकार्डे रद्द करण्यात आली आहेत. म्हैसूर जिल्हय़ातील 1240, दक्षिण कन्नड जिल्हय़ातील 121, कलबुर्गी जिल्हय़ातील 1068, रायचूर जिल्हय़ातील 1019, तुमकूर जिल्हय़ातील 1054 बेकायदेशीर रेशनकार्डे रद्द झाली आहेत. शिवाय 1 लाखाहून अधिक आयकर भरणाऱया 2.50 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची रेशनकार्डे रद्द झाली
आहेत.