प्रतिनिधी / बेंगळूर
आपल्या सरकारने अपात्र बीपीएल रेशन कार्डधारकांविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे. अपात्र असून देखील रेशन व्यवस्थेचा लाभ घेणाऱयांची कार्डे रद्द करण्यात येत आहेत. राज्यात मागील तीन वर्षांपासून 2,28,188 बीपीएल कार्डे रद्द करण्यात आली आहेत. तसेच रेशनधान्य वितरणासाठी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारपुढे नाही. सध्या वितरण करण्यात येत असल्याप्रमाणेच यापुढे देखील मोफत धान्य वितरण करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण अन्न-नागरी पुरवठामंत्री उमेश कत्ती यांनी दिले आहे.
विधानपरिषदेत मंगळवारी सदस्य पी. आर. रमेश यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर मंत्री उमेश कत्ती यांनी वरील उत्तर दिले. राज्यात 10,90,951 अंत्योदय रेशनकार्डे आहेत. तर 1,16,83,545 बीपीएल कार्डे आहेत. बीपीएल कार्डधारकांना 5 किलो तांदूळ, 2 किलो गहू आणि प्रादेशिक धान्ये (ज्वारी किंवा नाचणा) वितरीत केला जात आहे. अंत्योदय कार्डधारकांना 35 किलो तांदूळ वितरीत केले जात आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 120 लाख रुपयांहून अधिक असेल तर अशा कुटुंबांची बीपीएल रेशनकार्ड रद्द केले जात आहे. अशा पद्धतीने 2,28,188 रेशनकार्डे मागील तीन वर्षात रद्द करण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
यापुढेही मोफत रेशनधान्य
कोरोना संकटामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती कोलमडली तरीही रेशनधान्य वितरणासाठी शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसा प्रस्तावही सरकारपुढे नाही. सध्या सुरू असणाऱया रेशनिंग पद्धतीचा अवलंब यापुढेही जारी ठेवण्यात येईल, असेही मंत्री उमेश कत्ती यांनी सांगितले.