सरकारी खर्चातही वाढ ः अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे संकेत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
विद्यमान आर्थिक वर्षात भारताचे करसंकलन अर्थसंकल्पीय अनुमानापेक्षा 2 लाख कोटी रुपयांनी अधिक होणार आहे. त्यामुळे देश आर्थिकदृष्टय़ा अधिक सुस्थितीत येणार आहे. करसंकलन अपेक्षेपेक्षाही अधिक झाल्याने अर्थसंकल्पीय तुटीची परिस्थिती अधिक सुसहय़ होणार आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोरोनाच्या उद्रेकामुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली होती. पण आता अर्थव्यवस्था जोमाने सुधारु लागल्याचे दिसून येत आहे. वाढीव करसंकलन याचेच द्योतक मानले जात आहे.
केंद्र सरकारने विविध कल्पक धोरणे लागू करुन कर चुकवेगिरीला मोठय़ा प्रमाणावर आळा घातला आहे. त्यामुळे करसंकलनात भरीव वाढ शक्य होत आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये करसंकलनाचे ध्येय 19.34 लाख कोटी रुपये इतके निर्धारित करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्ष करसंकलन 21.50 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास होऊ शकेल असे सुधारित अनुमान आहे.
काही प्रकारची इंधने आणि स्थानिक कच्च्या तेलाच्या उत्पन्नावरील करामुळे करसंकलनात 30 हजार ते 40 हजार कोटी रुपयांची भर पडू शकेल. यंदाचे आर्थिक वर्ष मार्च 2023 मध्ये संपणार आहे. तोवेळ पर्यंत करसंकलनातील वाढ 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक झालेली असेल. गेली 2 वर्षे आर्थिक वाढ खुंटलेली होती. कोरोनाच्या पहिल्या वर्षात आर्थिक विकासाचा दर उणे 9 टक्के असा होता. मात्र आता ही परिस्थिती मागे पडली असून साधारणतः 7 टक्क्याच्या दराने देशाचे स्थूल उत्पन्न वाढणार असल्याचे अनुमान अनेक संस्थांनी व्यक्त केले आहे.
सरकारी खर्चात वाढ
कोरोना काळात केंद्र सरकारने गरीबांना विनामुल्य धान्य देण्याची योजना लागू केली होती. ती अद्यापही सुरु आहे. याशिवाय उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात अनेक सवलती देण्यात आल्या होत्या. तसेच पायाभूत सुविधा निर्माण कार्यावरही वाढीव खर्च करण्यात आला होता. अशा प्रकारे अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारने आपल्या खर्चात वाढ केली होती. याचे सुपरिणार आता दिसून येत आहेत. सरकारने आपल्या मालमत्तांची विक्रीही काही प्रमाणात केली होती. मात्र या विक्रीला फारसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नव्हता. मालमत्ता विक्रीचे 65 हजार कोटी रुपयांचे ध्येय ठेवण्यात आले होते. तथापि त्याच्या 1 तृतीयांश इतक्या प्रमाणातच निधी संकलन झाले. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तुटीचे प्रमाण वाढले. तथापि करसंकलन मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याने ही तुट भरुन निघेल.
आगामी अर्थसंकल्पातही तेच धोरण
आगामी अर्थसंकल्प पुढील वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात मांडण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पातही सरकारी खर्च वाढविण्याचाच प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. करसंकलनासंबंधीचे धोरणही सध्या आहे तेच कायम राहिल अशी शक्यता आहे. जीएसटीमधून मिळणाऱया उत्पन्नामध्येही वाढ होत असल्याने सर्वंकष करसंकलन वाढीला चालना मिळालेली आहे, अशी माहिती वित्त विभागाकडून देण्यात आली.
सरकारी उपायांना यश
कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठी सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अनेक उपाययोजना केल्या होत्या. त्यांचा परिणाम आता दिसून येऊ लागला आहे. कर चुकवेगिरीला चांगल्यापैकी चाप बसल्याने करसंकलनात वाढ झाल्याचे प्रतिपादन देशाच्या वित्त विभागाकडून करण्यात आले. कर भरण्याविषयी समाजामध्ये जनजागृती करण्याचे अभियानही चालविण्यात आले होते. यामुळे कर चुकविण्यापेक्षा तो भरण्याकडे अधिक कल राहिला. परिणामी वित्तीय तुट अधिक प्रमाणात असूनही अर्थव्यवस्थेला फटका बसलेला नाही.
सरकारी उपाययोजनांचे यश
@ कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांना यश.
@ पुढील अर्थसंकल्पातही हीच धोरणे पुढे चालविली जाणार.
@ वित्तीय तुटीत वाढ झालेली असूनही अर्थव्यवस्था नियंत्रणात.
@ करसंकलन अधिक झाल्याने सरकारी खर्चात वाढीची संधी.