संसद लोकप्रतिनिधी निवास संकुलाचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन : खासदार निवास संकुलाच्या उद्घाटन प्रसंगी पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारताची आर्थिक प्रगती आणि सर्वांगिण विकास यासाठी 2014 ते 2029 हा पंधरा वर्षांचा कालावधी अतिशय महत्वाचा आहे. यापैकी सहा वर्षे आता पूर्ण झाली असून ती देशाच्या विकासासाठी ऐतिहासिक ठरली आहेत, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. येथे संसद सदस्यांसाठी नव्याने बांधण्यात आलेल्या भव्य 76 मजली ‘खासदार निवास संकुला’चे त्यांनी ऑन लाईन उद्घाटन केले. त्याप्रसंगी केलेल्या भाषणात त्यांनी आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला.
2014 ते 2019 या भाजप आणि रालोआ सरकारच्या प्रथम कालखंडात अनेक महत्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम घडविणारे निर्णय केंद्र सरकारने घेतले. कृषी आणि कामगार क्षेत्रांमध्ये व्यापक सुधारणा करण्याची आवश्यकता होती. त्यासंबंधी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यांचा सुपरिणाम आता दिसत असून यापुढे अधिक प्रमाणात समोर येतील. 2019 नंतरच्या कालखंडात कृषी सुधारणा विधेयके संमत करून घेण्यात आली. तसेच जम्मू-काश्मीरच्या विकासात अडथळा ठरणारा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे सर्व निर्णय देशाला बळकटी देणारे ठरले आहेत, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले.
पुढची लोकसभाही महत्वाची
यापुढची लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये होणार आहे. ती सर्वाधिक महत्वाची आहे. कारण सरकारने आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयांचे लाभ त्या कालखंडात अधिक प्रकर्षाने दिसून येणार आहेत. देशाला यापुढच्या काळातही अनेक शिखरे गाठावयाची आहेत. प्रत्येक क्षेत्रात भरीव कामगिरी करण्याच्या योजना आम्ही साकार करणार आहोत. जम्मू-काश्मीरचे लोकही आता देशाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट झाले आहेत. जेव्हा भविष्यकाळात इतिहासाचे पुनरावलोकन करण्यात येईल, तेव्हा 2014 ते 2024 या दशकाचे विशेष कौतुक होईल असा विश्वासही पंतप्रधान मोदी यांनी याप्रसंगी भाषणात व्यक्त केला.
सर्वात फलदूप कालावधी
गेल्या साडेसहा वर्षांमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी अतिशय झपाटय़ाने काम केले. वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेली विधेयके हातावेगळी करण्यात आली. कालबाहय़ ठरलेले आणि उपयोगात नसलेले सहस्रावधी कायदे काढून टाकण्यात आले. 16 व्या लोकसभेने इतर कोणत्याही लोकसभेपेक्षा 15 टक्के जास्त विधेयके संमत केली. तर सध्याच्या 17 व्या लोकसभेच्या पहिल्याच सत्राची उत्पादकता 135 टक्के इतकी राहिली. सरकारची धोरणे आणि त्याला लोकप्रतिनिधींचा मिळालेला प्रतिसाद यामुळे ही विक्रमी कामगिरी शक्य झाली, हे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
वेगवान विकासावर भर
- मुळापासून अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करून वेगवान विकासावर भर
- गेली सहा वर्षे लोकसभा-राज्यसभेत सर्वाधिक वेगवान कामकाज
- दोन्ही सभागृहांच्या ‘उत्पादकते’त गेल्या सहा वर्षांमध्ये विक्रमी भर ड 2024 ते 2029 हा कालावधी देशासाठी सर्वात महत्वाचा ठरणार