केवळ सहा महिन्यापूर्वी एक मोठा जनादेश मिळालेल्या मोदी-शाह याना सध्या जनाक्रोशाला सामोरे जावे लागत आहे याचा अर्थ कोठेतरी काहीतरी चुकत आहे असा काढला तर वावगे होणार नाही.
गेल्या आठवडय़ात निधन पावलेले राजकीय चिंतक डी. पी. त्रिपाठी यांचा एक लाडका सिद्धांत होता. भारतीय राजकारणात नरेंद्र मोदी हे गगनभराऱया मारत आहेत त्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांना इंग्लिश फारसे येत नाही. इंग्लिश न येणे हा राजकीयदृष्टय़ा मोदींचा अवगुण नसून गुण आहे असे 65 पावसाळे पाहिलेल्या त्रिपाठींजींचे ठाम मत होते. त्यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ असा होता की सोनिया गांधी असोत वा राहुल अथवा प्रियांका हे सारे इंग्लिशमधून विचार करतात. याउलट हिंदी आणि गुजरातीमध्ये विचार करणाऱया मोदींना देशातील सामान्य माणूस काय विचार करतो आणि त्याला काय पाहिजे याचे अचूक निदान करता येते. मोदींनी दोन पाठोपाठच्या लोकसभा निवडणुकात भाजपला बहुमत मिळवून देऊन गैरकाँग्रेस पक्षात एक विक्रम केलेला आहे हे कोण नाकारू शकतो. स्वातंत्र्योत्तर भारतात बहुतांश काळ राज्य केलेल्या काँग्रेसला मोदी-शाह यांचे आव्हान अजून समजलेच नाही, त्यामुळे भाजपशी दोन हात कसे करायचे हे त्याला कळले नाही. उडत्या पाखराचे पंख मोजण्याची किमया बाळगणाऱया इंदिरा गांधींच्या पक्षाची अशी दयनीय अवस्था त्यामुळे झाली आहे त्यात नवल नाही.
पण नवीन वर्षात देश प्रवेश करत असताना मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्यापुढे नवनवीन प्रश्न उभे राहिले आहेत, राहत आहेत. नागरिकता दुरुस्ती कायदा आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स या मुद्यांवर सध्या तरी ‘आगे भी जाने ना तू, पिछे भी जाने ना तू’ अशी त्यांची स्थिती झालेली आहे. मुस्लिम समाजावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रूपाने टीका करत राहणे, त्याला वेगवेगळय़ा रीतीने कमी लेखणे यातून हिंदुत्वाची आपली मतपेढी घट्ट करत ‘गुजरात मॉडेल’ लागू करण्याचे मोदी-शाह यांच्या अधिपत्याखाली भाजपची रणनीती राहिली आहे.
शिवशंकर मेनन यांच्यासारखे एकेकाळी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार राहिलेले तज्ञ देखील नागरिकता कायदा आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स या मुद्यांमुळे भारत जगभरात एकटा पडत चाललेला आहे. बांगलादेशसारखा आपला अति जवळचा मित्रदेशदेखील याबाबत टीका करू लागला आहे असे सांगून मेनन म्हणतात की या निर्णयामुळे भारताने स्वतःवरच गोल केलेला आहे. नितीन गडकरी आणि भाजपचे सर्व जे÷ मंत्री या निर्णयाचे जोरदार स्वागत करत असले तरी परराष्ट्र मंत्रालयातील तज्ञ मात्र मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला तडा गेला आहे असे मानतात. 2019 सरता सरता झारखंडमधील झटक्मयाने भाजपाच्या रणनीतीपुढे नवीन आव्हान उभे राहिले आहे. महाराष्ट्रात सत्ता कशी बरे गमावली असे राज्यातील भाजपाई कुजबुजत आहेत कारण अमित शाह यांचे नाव घेऊन त्यांना जबाबदार धरण्याची कोणाची हिम्मत नाही. हरियाणामध्ये जननायक जनता पार्टीचा टेकू लावून सरकार बनवले खरे पण आयाराम गयारामच्या राजकारणाचा श्रीगणेशा लिहिणाऱया उत्तरेच्या या राज्यात काहीच खरे नाही. रातोरात सरकार अचानकपणे बदलण्याची परंपरा तिथे आहे. पाच वर्षापूर्वी राष्ट्रीय मुद्यांचा प्रचार करत आणि पाकिस्तानला धडा शिकविण्याची भाषा करून मोदी लीलया राज्य जिंकत होते. आता पाकिस्तान, काश्मीर, 370 कलम अशा मुद्याचा आमच्याशी संबंध काय अशी एका वर्गाची समजूत होऊ लागल्याने मोदी-शाह यांचे आडाखे चुकू लागले आहेत. भाजपपुढील समस्या ही आहे की गुजरातमध्ये पाकिस्तान कार्ड वारंवार वापरून गेली 25 एक वर्षे सत्तेत राहिलेल्या पक्षाला देशभर कोणते कार्ड वापरायचे ते कळेनासे झाले आहे. प्रसारमाध्यमांना प्रचारमाध्यमे बनवल्याने जमिनीवरील स्थिती काय आहे हे सरकारला ठीक कळत नाही हीदेखील मोठी समस्या आहे.
विक्रम आणि वेताळच्या कथेप्रमाणे मोदींनी पाकिस्तानवरील टीकेचा हट्ट सोडलेला नाही. नवीन वर्षात त्यांनी पाकिस्तान सोडून सर्व शेजारी राष्ट्रा’च्या प्रमुखांशी वार्तालाप करून हेच सिद्ध केले आहे. आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर उभ्या असलेल्या पाकिस्तानला त्यामुळे उगाचच महत्त्व मिळत आहे. मोदी यांनी ट्रम्प यांचा एकप्रकारे निवडणूक प्रचार केला तरी दहशतवादाच्या मुद्यावर बदनाम झालेल्या पाकिस्तानला या ना त्या प्रकारे मदत करण्याचे अमेरिकेने सोडलेले नाही हे ताज्या घटनांनी परत एकदा दिसले आहे. चीन हा पाकिस्तानचा अतिजवळचा मित्र असल्याने भारताच्या नाडय़ा पाकिस्तानकडून कशा आवळायच्या याचे सर्व प्रयत्न तो कळीच्या नारदाप्रमाणे करतो. चीन ही जगातील सर्वात मोठी महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर असताना भारत पाकिस्तानबरोबर गुरफटून राहण्यात त्याचे हित आहे. ‘बळी तो कान पिळी’ हा सिद्धांत जागतिक राजकारणात सगळीकडेच अनुभवास येतो. चीनबरोबरची आर्थिक महासत्ता बनल्याशिवाय भारताचा आवाज जगात ऐकला जाणार नाही आणि याकरता फार प्रयत्नांची गरज आहे. नवीन वर्षात देशातील आर्थिक संकट अजूनच गहिरे होणार आहे अशी भाकिते जाणकार करत आहेत. कारण मोदी सरकारचे आतापर्यंतचे आर्थिक निर्णय हे ‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ या सदरात मोडतात असे त्यांचे मत आहे. गोरगरिबांच्या हातात पैसा खेळता राहिला तरच मालाला उठाव येईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असा त्यांचा सल्ला आहे. या जाणकारात नुकतेच अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळालेले प्राध्यापक अभिजीत बॅनर्जी देखील आहेत. नवीन वर्षात या आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी मोदी-शाह हे कशी पावले उचलतात त्यावर देशातील राजकारण काय वळण घेते ते अवलंबून आहे. लोकांना रोजी-रोटीचे प्रश्न सतावत आहेत. नागरिकता दुरुस्ती कायदा आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सला केवळ मुस्लिम समाजाचा विरोध आहे असे मानणे गैर ठरेल असे प्रतिपादन भाजपचे संयुक्त जनता दल आणि शिरोमणी अकाली दल यासारखे मित्रपक्ष म्हणत आहेत. केवळ सहा महिन्यापूर्वी एक मोठा जनादेश मिळालेल्या मोदी-शाह याना सध्या जन आक्रोशाला सामोरे जावे लागत आहे याचा अर्थ कोठेतरी काहीतरी चुकत आहे असा काढला तर वावगे होणार नाही.
मोदी हेच सर्वात लोकप्रिय नेते आजही आहेत आणि त्यांच्या जवळपास पोहोचणारा एकही नेता सत्ताधारी आघाडीत अथवा विरोधी पक्षात नाही हे भाजपचे मोठे भांडवल आहे. हे भांडवल शिल्लक राहील याकरता भाजप आणि सरकार काय करणार याची पहिली चुणूक पुढील महिन्यातील केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मिळणार आहे.