केंद्र सरकारने दिली माहिती : दिल्लीत विकासकामांसाठी एकाही वृक्षाची कत्तल नाही
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
2020-21 मध्ये देशभरात सार्वजनिक पायाभूत प्रकल्पांची निर्मिती आणि विकासासाठी सुमारे 31 लाख वृक्षांची तोड करण्यात आली, परंतु दिल्लीत एकही वृक्ष तोडण्यात आला नसल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी सांगितले आहे. वन (संरक्षण) अधिनियमाच्या अंतर्गत 30,97,721 वृक्ष तोडण्यात आले आणि 2020-21 मध्ये याच्या बदल्यात वनीकरणावर 359 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी लोकसभेत उपस्थित एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल म्हटले आहे.
वृक्ष तोडण्याची अनुमती संबंधित राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाकडून विविध अधिनियम, नियम, दिशानिर्देश आणि न्यायालयीन निर्देशांच्या तरतुदींच्या अंतर्गत देण्यात येते. परंतु मंत्रालयाकडून वन (संरक्षण) अधिनियमाच्या 1980 च्या तरतुदींच्या अंतर्गत 2020-21 च्या दरम्यान 30,97,721 वृक्षांसंबंधीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आल्याचे यादव यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
2020-21 मध्ये प्रतिपूरक वनीकरणाच्या हिस्स्याच्या स्वरुपात 3.6 कोटींहू अधिक रोपांची लागवड करण्यात आली होती, ज्याद्वारे सरकारने 358.87 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. 2020-21 दरम्यान दिल्लीत विकास प्रकल्पांसाठी एकही वृक्ष तोडण्यात आलेला नाही, परंतु प्रतिपूरक वनीकरण योजनेच्या अंतर्गत 53,000 हूनअधिक रोपांची लागवड करण्यात आली आणि याकरता 97 लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे यादव म्हणाले.
मध्यप्रदेशात (16,40,532) सर्वाधिक वृक्ष तोडण्यात आले. त्यानंतर उत्तरप्रदेश (3,11,998) आणि ओडिशाचा (2,23,375) क्रमांक लागतो. परंतु वनीकरणासाठी सर्वाधिक रक्कम गुजरात (52 कोटी रुपये), उत्तराखंड (48.2 कोटी रुपये) आणि हरियाणाने (45 कोटी रुपये) खर्च केली आहे.