भारतीय रेल्वेची मोठी योजना : मागणीवर आधारित रेल्वेगाडी धावणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
रेल्वे मंत्रालय आता मागणीवर आधारित प्रवासी रेल्वे चालविण्याची योजना आखत आहे. 2024 पर्यंत प्रतीक्षा यादीची तरतुद संपुष्टात आणण्याचा रेल्वेचा निश्चय आहे. तसेच रेल्वे मालवाहतुकीतील स्वतःची हिस्सेदारी विद्यमान 27 टक्क्यांवरून वाढवत 2030 पर्यंत 45 टक्क्यांवर नेण्याच्या दृष्टीने पावले उचलत आहे. हे सर्व पुढाकार राष्ट्रीय रेल्वे योजनेचा हिस्सा आहेत.
रेल्वेने व्हिजन 2024 पर्यंत मालवाहतूक 2024 दशलक्ष टनावर नेण्याचे लक्ष्य बाळगले आहे. 2019 मध्ये रेल्वेकडून होणारी मालवाहतूक 1210 दशलक्ष टन राहिली होती. मागील वर्षी एकूण राष्ट्रीय मालवाहतूक 4,700 दशलक्ष टन राहिली होती, ज्यात रेल्वेची हिस्सेदारी 27 टक्के होती. भारतीय रेल्वेने 2026 पर्यंत एकूण राष्ट्रीय मालवाहतूक 6,400 दशलक्ष टनावर पोहोचण्याचा अनुमान व्यक्त केला आहे.
भांडवली खर्चाचा आकडा
रेल्वेच्या सर्व योजना मार्गी लावण्यासाठी 2.9 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करावा लागणार आहे. राष्ट्रीय रेल्वे योजनेसंबंधी हिस्सेधारकांकडून सूचना मागविणार असून एक महिन्यात याला अंतिम स्वरुप दिले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. कार्यकारी खर्च कमी करत मालवाहतुकीचे भाडे व्यवहार्य करण्यात येणार असल्याचे उद्गार रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष व्ही.के. यादव यांनी काढले आहेत.
उत्पन्नावर परिणाम
रेल्वेने सर्व महत्त्वाचे प्रकल्प 2024 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी निधी संकलनाची व्यवस्था केलेली आहे. चालू आर्थिक वर्षात कोरोनामुळे अनेक महिन्यांपासून रेल्वेवाहतूक बंद आहे, यातून प्रवासी रेल्वे उत्पन्नात मोठे नुकसान झाले आहे. यंदा प्रवासी रेल्वेंचे उत्पन्न 15000 कोटी रुपये राहण्याचा अनुमान आहे. मागील वर्षी हे प्रमाण 53 हजार कोटी रुपये राहिले होते. यंदा आतापर्यंत प्रवासी रेल्वेचे उत्पन्न 4,600 कोटी रुपये आहे. परंतु मालवाहतूक 10 टक्क्यांनी वाढण्याचा अनुमान असल्याचे यादव म्हणाले.