नीति आयोगाच्या अहवालात दावा ः
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
नीति आयोगाकडून प्रसिद्ध एका अहवालानुसार भारतात 2029-30 पर्यंत सुमारे 2.35 कोटी लोक गिग इकोनॉमीशी जोडले जाणार आहेत. याचा अर्थ हे लोक घरबसल्या ऑनलाईन काम करून स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकतील. देशाच्या लोकसंख्येच्या एकूण मनुष्यबळाच्या तुलनेत हे प्रमाण सुमारे 4.1 टक्के असेल.
2020-21 मध्ये गिग इकोनॉमीशी सुमारे 77 लाख जोडले गेले आहेत असे नीति आयोगाच्या अहवालात म्हटले गेले आहे. गिग इकोनॉमी आणि प्लॅटफॉर्मवर नीति आयोगाचा अहवाल सोमवारी प्रसिद्ध झाला आहे. नीति आयोगाच्या या अहवालात गिग इकोनॉमीशी जोडून काम करणारे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांची सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देखील करण्यात आल्या आहेत.
नीति आयोगाच्या अहवालाचे नाव ‘इंडियाज बूमिंग गिग अँड प्लॅटफॉर्म इकोनॉमी’ आहे. 2029-30 पर्यंत भारतात बिगर-कृषी कार्यांशी निगडित कामगारांच्या 6.7 टक्के लोक गिग इकोनॉमीशी जोडले जातील असे यात नमूद आहे. 2020-21 मध्ये देशात गिग इकोनॉमीशी जवळपास 77 लाख लोक जोडले गेले होते. सध्या हा आकडा बिगर कृषी कार्यांशी निगडित कामगारांच्या सुमारे 2.4 टक्के देशाच्या एकूण मुनष्यबळाच्या तुलनेत 1.3 टक्के असल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे.
गिग वर्कर्स म्हणजे कोण?
पारंपारिक कामगारांपेक्षा वेगळय़ा पद्धतीने काम करणाऱयांना गिग वर्कर्स म्हटले जाते. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मशी जोडले जात स्वतःच्या कौशल्यानुसार घरबसल्या हे काम करू शकतात. बहुतांश गिग वर्कर्स तरुण-तरुणी असतात. त्यांच्या दिवसभराचे कामाचे तासही पारंपरिक कामगारांच्या तुलनेत कमी असतात.
विविध क्षेत्रांमध्ये संधी
नीति आयोगाच्या अहवालानुसार जवळपास 26.6 लाख गिग वर्कर्स रिटेल, ट्रेड आणि सेल्सच्या क्षेत्रात काम करत आहेत. तर 13 लाख लोक वाहतूक क्षेत्रात काम करत आहेत. याचबरोबर 6.3 लाख लोक उत्पादन तर 6.2 लाख लोक विमा तसेच वित्तक्षेत्राशी जोडले गेले आहेत. सद्यकाळात 47 टक्के गिग वर्कर्स मीडियम स्किल जॉबमध्ये आहेत, तर 22 टक्के गिग वर्कर्स उच्चकुशल तर 31 टक्के अल्पकुशल नोकरीत आहेत. नीति आयोगाचा हा अहवाल सोमवारी आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ अमिताभ कांत आणि विशेष सचिव डॉ. के. राजेश्वर राव यांनी प्रसिद्ध केला आहे.