स्वयंपाकाच्या गॅसच्या विक्रीतून होणाऱया हानीची भरपाई करण्याचा केंद्राचा निर्णय
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
स्वयंपाकाचा गॅस उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत विकावे लागत असल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांची हानी भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारने त्यांना 22 हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम केवळ एकदा देण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला संमती देण्यात आली. यामुळे कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे.
याशिवाय या बैठकीत अन्य काही महत्वाचे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. त्यांच्यात रेल्वे कर्मचाऱयांना कामगिरीच्या आधारावर बोनसचे वाटप करणे, बहुराज्यीय सहकारी संस्थांसंबंधीच्या कायद्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी सुधारणा करणे, गुजरातमधील दीनदयाळ बंदरावर कंटेनर टर्मिनलची निर्मिती इत्यादी निर्णयांचा समावेश आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान मोदी होते.
स्वयंपाकाच्या गॅससंबंधीचे अनुदान
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधन तेलाचे दर वाढलेले आहेत. त्यामुळे या तेलापासून निर्माण होणाऱया स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरातील वाढ करावी लागली आहे. ही वाढ करुनही पेट्रोलियम कंपन्यांचा गॅसचा उत्पादन खर्च भरुन निघत नाही. या कंपन्यांना सातत्याने तोटा होत आहे. हा तोटा भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारने 22 हजार कोटी रुपयांची भरपाई रक्कम त्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही भरपाई केवळ एक वेळेलाच देण्यात येणार आहे.
तीन कंपन्यांना मिळणार भरपाई
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसी) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसी) या सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन पेट्रोलियम कंपन्यांना ही भरपाई देण्यात येईल. जून 2020 पासून आतापर्यंतचा तोटा भरुन काढण्यासाठी ती देण्यात येईल. या कंपन्या स्वयंपाकाच्या गॅसची विक्री सर्वसामान्य ग्राहकाला सरकारने ठरवून दिलेल्या दराने करतात. हा दर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहे. जून 2020 ते जून 2022 या अवघ्या दोन वर्षांच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्वयंपाकाच्या गॅसचे तर तिपटीहून अधिक (300 टक्के) वाढले आहेत. त्यामुळे भारतातही गॅसचे दर वाढविण्यावाचून गत्यंतर राहिलेले नाही. दर वाढवूनही कंपन्यांना तोटाच होत आहे. तोही भरुन काढणे आवश्यक असल्याने ही 22 हजार कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात येणार आहे.
रेल्वे कर्मचाऱयांना दिवाळीपूर्वी बोनस
रेल्वे कर्मचाऱयांना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर बोनस देण्याच्या निर्णयाला बैठकीत संमती देण्यात आली आहे. हा बोनस 2021-2022 या वर्षासाठीचा असेल. हा बोनस दरवर्षी दिवाळीच्या आधी देण्यात येतो. तो साधारणतः 11 लाख 27 हजार नॉन गॅझेटेड रेल्वे कर्मचाऱयांना देण्यात येतो. बोनसची रक्कम जास्तीत जास्त 17 हजार 951 रुपये इतकी असते. यामुळे सरकारी तिजोरीतून 1 हजार 832 कोटी 9 लाख रुपये खर्च होणार आहेत. कोरोना उद्रेकामुळे अर्थव्यवस्था मंदावलेली असताना आणि रेल्वेचे उत्पन्न घटलेले असतानाही बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली.
बहुराज्यीय सहकारी संस्था सुधारणार
बहुराज्यीय सहकारी संस्थांची कामगिरी सुधारावी आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीत अधिक पारदर्शीपणा यावा, यासाठी बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयक सज्ज असून ते लवकरच संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. 97 व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदी या विधेयकात समाविष्ट करण्यात येतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
गुजरातमधील बंदराचा विकास
गुजरातमधील तुना-टेकरा दीनदयाळ बंदरात कंटेनर टर्मिनलची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यासाठीच्या प्रस्तावालाही बैठकीत संमती देण्यात आली. या निर्मितीसाठी 4,243.64 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. बंदरावर सामायिक उपयोगासाठीच्या पायाभूत सुविधाही निर्माण करण्यात येणार असून त्यांच्यासाठी याच रकमेतून 296.20 कोटी रुपये खर्च केले जातील. दीनदयाळ बंदर हे भारतातील 12 मोठय़ा बंदरांमधील एक असून ते गुजरातमधील कच्छ भागात आहे. या बंदरावरील या टर्मिनलची निर्मिती ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ या तत्वावर केली जाणार आहे, अशीही माहिती देण्यात आली आहे.