सहकार क्षेत्रासह डिजिटल मीडियाशी संबंधित विधेयकांचा समावेश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून त्यात 24 विधेयके मांडण्यात येणार असल्याचे शनिवारी संसदीय कामकाज विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. यामध्ये बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक 2022, प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष (सुधारणा) विधेयक, केंद्रीय विद्यापीठे (सुधारणा) विधेयक आणि नियतकालिकांची प्रेस-नोंदणी विधेयक 2022 ही महत्त्वाची विधेयके समाविष्ट असल्याचे लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयाने सांगितले.
केंद्र सरकारने कॅन्टोन्मेंट विधेयक, मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी (सुधारणा) विधेयक आणि दिवाळखोरी संहिता (दुरुस्ती) विधेयकासह 24 विधेयके सूचीबद्ध केली आहेत. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या बुलेटिननुसार कॅन्टोन्मेंट विधेयकात मोठी विकासात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि कॅन्टोन्मेंटमध्ये ‘जीवन सुलभ’ करण्यासाठी देशभरातील नगरपालिकांसोबत सहयोग करण्याचा प्रस्ताव आहे.
बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक सहकारातील सरकारच्या भूमिकेला तर्कसंगत बनवण्याचा आणि बहु-राज्यीय सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सहकारी संस्थांवरील लोकांचा विश्वास वाढेल आणि त्यांच्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्यादृष्टीने सरकारचे प्रयत्न आहेत. त्याचप्रमाणे, दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक सीमापार दिवाळखोरीवरील तरतुदी आणि तणावग्रस्त मालमत्तेच्या कालबद्ध निराकरणासाठी काही इतर सुधारणांचा परिचय करून दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल, असे संकेत दिसत आहेत.
ही विधेयकेही मांडली जाणार
कॉफी (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक, एंटरप्रायझेस आणि सर्व्हिसेस हब विकास विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा, 2005 आणि प्रेम नियम, वस्तूंचे भौगोलिक संकेत (नोंदणी आणि संरक्षण) (सुधारणा) विधेयक, गोदाम (विकास आणि नियमन) (सुधारणा) विधेयक आणि स्पर्धा (दुरुस्ती) विधेयक, प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष (सुधारणा) विधेयक अशी विविध विधेयकेही पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येतील. या विधेयकांनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रे तर्कसंगत करण्याचा आणि काही कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
कलाक्षेत्र फाउंडेशन (सुधारणा) विधेयक, जुने अनुदान (नियमन) विधेयक, वन (संवर्धन) (सुधारणा) विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक, राष्ट्रीय नर्सिंग आणि मिडवाइफरी आयोग विधेयक, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट (सुधारणा) विधेयक आणि केंद्रीय विद्यापीठे (दुरुस्ती) विधेयक ही विधेयकेही प्रस्तावित आहेत. नियतकालिकांचे प्रेस आणि नोंदणी विधेयक, खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) (सुधारणा) विधेयक, ऊर्जा संरक्षण (सुधारणा) विधेयक, व्यक्तींची तस्करी (संरक्षण, काळजी आणि पुनर्वसन) विधेयक आणि कौटुंबिक न्यायालये (सुधारणा) विधेयक यांचा विचारही पावसाळी अधिवेशनात केला जाणार आहे.
लोकसभा अध्यक्षांनी घेतली सर्वपक्षीय बैठक
सोमवारपासून सुरू होणाऱया संसद अधिवेशनापूर्वी शनिवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शनिवारी सर्वपक्षीय बैठक घेतली. संसदेत दुपारी चार वाजता सुरू झालेल्या सर्व पक्षांच्या या बैठकीत अनेक राजकीय पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी, द्रमुक खासदार टी. आर. बालू, केंद्रीय मंत्री आणि भाजप खासदार प्रल्हाद जोशी, भाजप खासदार अर्जुन राम मेघवाल, वायएसआरसीपी खासदार पी. व्ही. मिथुनरेड्डी, आरएलजेपी खासदार पशुपती कुमार पारस आणि इतर पक्षाचे खासदार उपस्थित होते. अधिवेशनात कोणते मुद्दे उपस्थित केले जातील, विविध विधेयकांवर चर्चेसाठी किती वेळ दिला जाईल, यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आता रविवारी राज्यसभा सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या उपस्थितीत राज्यसभेतील सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक होणार आहे.