मुळात एप्रिल-मे अखेरपर्यंत धरण तलावांच्या गंगाजळीत जेमतेम जलसाठा उरतो असे चित्र असताना 24 तास पाणी पुरवठय़ाची आश्वासनेच ठरू शकतात. मुंबईकरांना 24 तास पाणी पुरवठा करण्यात येईल हे आश्वासनच अव्यवहार्य असून मुंबई महानगरपालिकेने 24 तास पाणी पुरवठा करणे सध्या तरी शक्य नसल्याचे सांगत स्वतःच तो मुद्दा खोडून काढला ते बरे केले. हे आरसा दाखविण्याचे काम तितक्याच ताकदीने मांडल्याने पालिकेचे कौतुकच. मात्र त्याच वेळी जलसंवर्धन करणाऱया कल्पक प्रकल्पांची माहिती दिली असती तर अधिक सयुक्तिक ठरले असते…
मुंबईतील वाढत्या गगनचुंबी इमारती, त्यातून वाढत जाणारी लोकसंख्या, (काही अभ्यासकांच्या मते 2019 नंतर मनपा क्षेत्रातील लोकसंख्या 2 टक्क्यांनी घटली आहे.) मुंबईतील भौगोलिक स्थिती, प्रत्यक्ष जलसाठय़ापासूनचे मुंबई शहराचे असणारे शेकडो किमीचे अंतर, आणि महत्त्वाचे म्हणजे सात धरणांव्यतिरिक्त अद्याप तरी पिण्याच्या पाण्यासाठी नसलेला पर्याय, यासह जो ठाणे जिह्यात सरासरी पाऊस पडतो त्यावर जेमतेम तहान भागवणारी सोय असे असताना मुंबईकरांना 24 तास पाणी पुरवठा करण्यात येईल हे आश्वासनच अव्यवहार्य असल्याचे आता बोलले जात आहे.
मागच्या आठवडय़ात धरणांच्या दौऱया दरम्यान मुंबई महानगरपालिकेने स्वतःच 24 तास पाणी पुरवठा करणे सध्या तरी शक्य नसल्याचे सांगत खोडून काढले ते बरे केले. यातून मुंबईला 24 तास पाणी पुरवठा करण्याचे राजकीय पक्षांकडून देण्यात येणाऱया आश्वासनालाच तडा गेला आहे. कारण यावेळी खुद्द सोनारानेच कान टोचले. प्रत्यक्ष मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडूनच 24 तास पाणी पुरवठा करणे तुर्तास शक्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. आतापर्यंतच्या पालिका निवडणूकांच्या इतिहासात 24 तास पाणी पुरवठा करण्याचा मुद्दा राजकीय पक्षांकडून सतत मांडण्यात येतो. हा मुद्दा विचारात घेण्यालायक नसल्याचे आता तर चाणाक्ष मुंबईकर मतदारही जाणून आहेत. कारण टेकडय़ांवरील मुंबईकरांना कमी दाबाने पाणी पुरवठा होतो. तर मार्च एप्रिल दरम्यान पाणी पुरवठय़ातील मर्यादेची जाणीव हळूहळू का होईना पण मुंबईकरांना होत आहे. मात्र 24 तास पाणी पुरवठा झाल्यास कोणाला नकोय, त्यासाठी या सात धरणाव्यतिरिक्त धरणे हवीत. त्याचवेळी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण हवे.
यातील पहिल्या प्रश्नाला उत्तर देताना तीन प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात येते. लोकसंख्यावाढीवरील नियंत्रण मात्र कोणीच करु शकत नाहीत. 2000 सालापर्यंत आडवी असणारी घरे आता गगनचुंबी इमारतीतून आकाशाला गवसणी घालत आहेत. यातून गरजूंच्या घराला घर या निकडीची पुर्तता होत असली तरी देखील बिल्डरांच्या फ्लॅटची देखील विक्री होत आहे. एकूण काय तर मुंबईत लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती अद्याप तरी दिसून येत नाही.
मुंबईकरांना 24 तास पाणी पुरवठा हा मुद्दा ठिसूळ असल्याचे पाणी हक्क समितीचे निबंधक सिताराम शेलार यांनी सांगितले. शेलार यांच्या म्हणण्यानुसार मुंबईला 24 तास पाणी पुरवठा करणारी सध्याची यंत्रणा 24 तास पाणी पुरवठा करणाऱया क्षमतेच्या जवळ 10 ते 15 टक्के पर्यंतही पोहचत नाही. सध्याच्या पाणी पुरवठा करणाऱया यंत्रणेत अडचणी आहेत. एखाद्या सोसायटी इमारतीच्या तळात बांधलेल्या टाकीत पाणी सोडून ते पाणी मजल्यांवर खेचून पुरवले जाते. असे करुन देखील 24 तास पाणी पुरवठा होणार नाही. पालिकेकडून सतत जल पुरवठा तसा ठेवला तरच पाणी मिळू शकते. इमारतीतील लोकसंख्येप्रमाणे जलसाठा करुन इमारतीतील सर्वांना पाणी पुरवठा करणारी अशी क्षमता मुंबईतील जुन्या इमारतींमध्ये नसून नव्या बांधलेल्या इमारतींमध्ये आहे.
मात्र अशा इमारती कमी संख्येत आहेत. त्यामुळे 24 तास पाणी पुरवठा करण्याचा मुद्दा वासलात निघतो. तसेच मुंबईत 55 हजार इमारती बेकायदेशीर असून महानगरपालिका त्यांना अधिकृत दाबाने पाणी देत नाही. तसे न केल्याने अशा इमारतींकडे पाणीच पोहचत नाही. हे तांत्रिक मुद्दे पाहिल्यास घरातील नळ कधीही उघडला आणि पाणी सुरु झाले अशा कुवतीच्या टाक्याच काही इमारतींकडे नाहीत. अशा मुद्यांवर कधीही चर्चा केली जात नसल्याचे वास्तव आता पाणीहक्कासाठी भांडणाऱया सामाजिक कार्यकर्तेही ओळखून आहेत. तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या म्हणण्यानुसार एका व्यक्तिला 150 लिटर पाणी लागते.
या हिशेबाने एका इमारतीत 100 घरे असल्यास 500 सदस्यांना 75000 लिटर पाणी लागते. तसा पाणी पुरवठा केल्यास 24 तास पाणी मिळाले असे पालिकेचे म्हणणे आहे. मात्र हे वास्तव नसून तशी यंत्रणाच तयार झाली नसल्याचे शेलार म्हणतात. शिवाय मुंबईत 42 टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात. या लोकांना 24 तास पाणी देण्यासाठी पालिकेकडे कोणती यंत्रणा आहे. असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यापेक्षा पाणी मानवीय वेळेत सोडावे किंवा प्रत्येकाला पाणी मिळेल याकडे लक्ष दिल्यास मुंबईकरांना मदत होऊ शकते. यावर उद्धव ठाकरे यांनी सर्वांना पाणी धोरणाचा प्रयत्न केला होता. मात्र गळती चोरी कमी केल्यास ताकदीच्या टाक्या तयार कराव्यात याचे नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान मुंबईला पाणी पुरवठा करण्यासाठी काही धरण प्रकल्पांवर विचार सुरु आहे. दरम्यान मुंबईला धरणाची गरज नसल्याचा मुद्दादेखील काही जण मांडत असतात. याला कारण म्हणजे धरणांतून मुंबईला पाणी पुरवठा होणाऱया पाण्यातून 30 टक्के पाणी कुठे जाते याची माहिती घेणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या पाण्याचा काळा बाजार होत असल्याचा आरोप होत आहे. हॉटेल, कॉम्प्लेक्स यांना अनधिकृत जल जोडण्या दिल्या जातात. त्याचे पैसे देताना दलालीच्या रुपातून होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळेच हा महसूल पालिकेकडे न येता तो कोणाकडे फिरतो असे सवाल सध्या उपस्थित करण्यात येत आहेत.
तानसा, मध्य वैतरणा, मोडकसागर, भातसा, विहार, तुलसी, उर्ध्व वैतरणा या सात धरणातून मुंबईला सध्या दररोज 3 हजार 850 दशलक्ष लीटर पाणी पुरवठा केला जातो. ही धरणे पावसाळ्यात तुंडुंब भरली तरंच मुंबईसाठी वर्षभराची पिण्याच्या पाण्याची बेगमी होते. एखाद्या वर्षी पावसाने ओढ खाल्ली, तर पाणी कपात केली जाते. मुंबईला रोज किमान 4500 ते 5000 दशलक्ष लिटर इतका पाणी पुरवठा होणे आवश्यक आहे.
सध्या होत असलेल्या 3850 दशलक्ष लिटर पाण्यातून 27 टक्के पाणी चोरी किंवा गळती होत असल्याचे पालिकाच सांगत आहे. त्यामुळे तुर्तास या सात धरणांव्यतिरिक्त दुसरी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था नसल्याने शहराला चोवीस तास पाणी पुरवठा करणे शक्य नसल्याचे पालिका प्रशासनाकडूनच आता सांगण्यात येत आहे. मात्र हे सांगताना पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर देणे, पावसाच्या पाणी साचविण्याला मुंबईकरांना प्रोत्साहन देणेसारख्या जलसंवर्धनयुक्त प्रकल्पांना चालना पालिकेने देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट हाते.