शेवटी माहिती आयोगाच्या आदेशामुळे बिंग फुटले : मुंबईच्या म्हाळगी प्रबोधिनीला दिले तब्बल 13 लाख
पणजी : गोवा विधिमंडळ खात्याने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय आमदार प्रशिक्षण कार्यशाळेसाठी सुमारे रु. 25 लाखांचा खर्च करण्यात आल्याचे आरटीआय अंतर्गत माहितीमधून उघड झाले आहे. सदर माहिती देण्यास अगोदर विधीमंडळ खात्याने विरोध दर्शवला होता, परंतु आरटीआय कार्यकर्ते आयरीश रॉड्रीग्स यांनी माहिती आयोगासमोर त्यास आव्हान दिल्यामुळे हा खर्च आता जनतेसमोर आला आहे. या प्रशिक्षण कार्यशाळेचे कंत्राट गोवा राज्यातील कोणालाही न देता ते मुंबई येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी या संस्थेला देण्यात आले होते.
सहा वक्त्यांवर खर्च पाच लाख
या कार्यशाळेसाठी 6 वक्त्यांना पाचारण करण्यात आले होते. हिमाचल प्रदेशचे तत्कालीन राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, हरीश शेट्टी, डॉ. अनंत काळसे, राम नाईक, सतीश महाना, देश दीपक वर्मा यांचा समावेश होता. त्यांच्यावरील प्रवास, निवास, भोजन, मानधन यावर सुमारे रु. 5 लाख खर्च करण्यात आले आहेत.
म्हाळगी प्रबोधिनीला तब्बल 13 लाख
आमदारांच्या चहापानावर रु. 5 लाखाची उधळपट्टी करण्यात आली. सजावट, स्मृतीचिन्ह यावर रु. 2 लाख संपवण्यात आले तर म्हाळगी प्रबोधिनीला सुमारे रु. 13 लाख देण्यात आले.
खर्चाची माहिती देण्यास केली टाळाटाळ
पणजीतील पंचतारांकित हॉटेल ताज विवांतामध्ये ही कार्यशाळा 27 व 28 जून 2022 मध्ये घेण्यात आली होती. अनेक आमदार नवीन असल्याने त्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या नावाखाली ही कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यावरील खर्चाची माहिती देण्याची मागणी अॅड. आयरीश रॉड्रीग्स यांनी केली होती. एवढ्या अवाढव्य खर्चामुळे एन-केन कारणे सांगून, नियम दाखवून विधिमंडळ खात्याने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली होती. शेवटी माहिती आयोगाने 15 दिवसांच्या आत माहिती देण्याचा आदेश दिल्याने विधिमंडळ खात्याला ही माहिती द्यावी लागली.
माहिती आयोगाने दिला आदेश
परंतु रॉड्रीग्स यांनी पिच्छा सोडला नाही. माहिती आयोगासमोर हा विषय नेला आणि आव्हान दिले. तेव्हा आयोगाने 15 दिवसात माहिती सादर करण्याचा आदेश दिल्यानंतर विधिमंडळ खात्याला तो पाळण्याशिवाय गत्यंतर राहिले नाही.
जनमानसात संताप
दोन दिवसावर एवढा रु. 25 लाख खर्च केला म्हणून जनमानसात आश्चर्य व संताप व्यक्त होताना दिसत आहे. हे खर्चाचे बिंग बाहेर फुटू नये म्हणून विधिमंडळ खात्याने खूप टाळाटाळ केली. परंतु माहिती आयोगासमोर त्यांना नमते घ्यावे लागले. आता पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे या उधळपट्टीबाबत विधिमंडळ खात्यावर कारवाई होईल काय? जनतेकडून करांच्या रुपाने गोळा करण्यात आलेला हा निधी असा पाण्यासारखा आमदारांवर खर्च करण्यात आल्याबद्दल संताप व्यक्त होत आहे. राज्यातील अनेक विकासकामे निधीअभावी रखडली असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांकडून सांगितले जाते. अशावेळी केवळ दोन दिवसांसाठी तब्बल 25 लाख रुपये खर्च करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न चर्चिला जात आहे. मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीच्या फक्त काही मिनिटांच्या सोहळ्यावर कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आता आमदारांच्या प्रशिक्षणावर केलेली ही उधळपट्टी उघड झाल्याने सरकारचा कारभार कसा चाललाय ते जनतेला कळू लागले आहे.