शॅडो कौन्सिलचा दावा, मुख्य निवडणूक अधिकाऱयांकडे तक्रार, टपाली मतदान तसेच ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांगांच्या मतपत्रिकांचा समावेश
प्रतिनिधी /मडगाव
टपाली मतदान आणि गैरहजर राहणार असल्याने मतपत्रिकांद्वारे टाकण्यात आलेली सुमारे 2500 मते नाकारण्यात आली असून ती अवैध ठरण्याच्या कारणाची चौकशी करण्याची मागणी मंगळवारी शॅडो कौन्सिल फॉर मडगावने केली. यासंदर्भात मुख्य निवडणूक अधिकारी कुणाल यांच्या कार्यालयात अधिकृत तक्रार करण्यात आली आहे.
शॅडो कौन्सिलने मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सर्व राजकीय पक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची आणि सर्व टपाली मतदानाच्या मतपत्रिका आणि गैरहजर राहणार असल्याने मतदानासाठी वापरलेल्या मतपत्रिका तपासण्याबरोबर संबंधित लिफाफे, घोषणांची सत्यता पडताळून पाहण्याची मागणी करावी, अशी विनंती केली.
सदर 2500 हजार मतपत्रिका मतदान कामावर असलेले सरकारी अधिकारी, ज्ये÷ नागरिक आणि दिव्यांग मतदार, जे मतदान केंद्रावर जाण्यास सक्षम नाहीत, त्यांची होती असे शॅडो कौन्सिलच्या सावियो कुतिन्हो यांनी सांगितले. कुतिन्हो यांनी उघड केले की, अर्ज क्रमांक 20 द्वारे गोळा केलेल्या माहितीनुसार, अंतिम निकाल पत्रकावर नमूद केलेल्या श्रेणीत 3000 पेक्षा जास्त मते नाकारण्यात आली आहेत. या 3 हजार मतांपैकी 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते अवैध मानून नाकारली गेली आहेत. उर्वरित 20 टक्के एक तर रिक्त असल्यामुळे, एकाहून अधिक टिकमार्कसह वा स्वाक्षरी करून ओळख प्रकट केल्यामुळे अवैध म्हणून नाकारण्यात आली आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
मतपत्रिका क्रमांक जुळत नसल्याने मते नाकारली
मतपत्रिका अवैध मानण्याच्या कारणाबाबत मतमोजणी कर्मचारी आणि ‘आरओ’कडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, मतपत्रिकेच्या पाकिटावर लिहिलेला बॅलेट पेपर क्रमांक आणि सोबतची घोषणा वेगळी होती किंवा जुळत नव्हती. या गंभीर त्रुटीमुळे हजारो मतदारांनी दिलेल्या वैध मतांची नोंद केली गेली नाही. अशा प्रकारे मतदानासाठीच्या या विशेष पद्धतीचे आयोजन करण्यामागचा उद्देश अपयशी ठरल?ा, अशी टीका कुतिन्हो यांनी केली.
ज्ये÷ नागरिक व दिव्यांग मतदारांच्या मतपत्रिका प्रथम घेण्यात आल्या होत्या. अशी प्रत्येक मतपत्रिका प्रथम एका लहान गुलाबी लिफाफ्यात ठेवली गेली. या लिफाफ्यावर बॅलेट पेपर क्रमांक लिहिलेला होता. ही सीलबंद मतपत्रिका त्याच रंगाच्या मोठय़ा लिफाफ्यात ठेवलेली आढळून आली. त्यात मतपत्रिकेचा तपशील असलेले घोषणापत्र होते, ज्यामध्ये बॅलेट पेपरची संख्या समाविष्ट होती, असे कुतिन्हो यांनी सांगितले. मतमोजणीदरम्यान आम्हाला धक्का बसला. कारण आम्हाला असे आढळून आले की, अनेक मतपत्रिका एक तर नाकारण्यात आल्या किंवा अवैध समजल्या गेल्या. कारण मतपत्रिकेवरील क्रमांक आणि घोषणेवरील बॅलेट पेपर क्रमांक जुळत नव्हते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
संबंधित अधिकाऱयांची जबाबदारी
या वर्गातील मतदारांनी फक्त त्यांच्या निवडीच्या उमेदवारावर टिकमार्क लावायचा असल्याने लिफाफ्यातील इतर तपशील आणि घोषणा ही संबंधित अधिकाऱयांची जबाबदारी होती, याकडे कुतिन्हो यांनी लक्ष वेधले. ज्ये÷ नागरिक महासंघाचे अध्यक्ष डायगो डिकॉस्ता यांनी कर्तव्य बजावलेल्या नागरिकांचे मत निवडणूक अधिकाऱयांच्या चुकांमुळे अवैध कसे बनले हे जाणून घेण्याची जोरदार मागणी केली. मतदान कामावर असलेल्या सरकारी अधिकाऱयांच्या टपाली मतदानाच्या मतपत्रिकांच्या बाबतीतही अशीच विसंगत कथा होती. अधिकारी, ते देखील साक्षर, दोन वेगवेगळय़ा ठिकाणी दोन भिन्न मतपत्रिका क्रमांक कसे लिहू शकतात याची कल्पना करणे फार कठीण आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
गडबड झाल्याची शंका
सर्व मतपत्रिकांवर एकाच व्यक्तीने खूण केली असावी आणि नंतर मोठय़ा लिफाफ्यांमध्ये कागदपत्रे सीलबंद करताना गडबड केली असावी, अशी शंका पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आली. एक-दोन नव्हे, तर तब्बल 2500 मतपत्रिका अवैध ठरणे म्हणजे ही मोठी संख्या होते, असे ज्ये÷ नागरिक महासंघाचे महासचिव ऍड. निकोलस कुलासो यांनी सांगितले. या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यास निवडणूक आयोगाने प्राधान्य द्यायला हवे. कारण काही अयोग्य पद्धती यास कारणीभूत असू शकतात. मतमोजणीच्या दरम्यान केलेल्या व्हिडीओ रिकॉर्डिंगचा याकामी उपयोग होईल, असे कुतिन्हो यांनी सांगितले.