योजनेविरोधातील आंदोलनाचा फटका : रेल्वेमंत्र्यांची राज्यसभेत माहिती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
अग्निपथ योजनेच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलनामुळे रेल्वेला 259.44 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आंदोलनादरम्यान निदर्शकांनी अनेक ठिकाणी रेल्वे मालमत्तेची जाळपोळ केली. त्याचबरोबर अनेक राज्यांमध्ये गाडय़ाही जाळण्यात आल्या. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात ही माहिती दिली.
संरक्षण सेवांमध्ये भरतीसाठी केंद्र सरकारने मागील महिन्यात नवीन अल्पकालीन ‘अग्निपथ योजने’ची घोषणा केली होती. ही योजना जाहीर होताच उत्तर प्रदेश, बिहारसह अन्य राज्यांमध्ये रेल्वेच्या मालमत्तांचे नुकसान करण्यात आले होते. तसेच आंदोलन केल्यामुळे अनेक प्रवासी रेल्वेगाडय़ा रद्द कराव्या लागल्या होत्या. त्यानुसार रेल्वे मालमत्तेचे 259.44 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अग्निपथ योजनेच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन झाल्यामुळे 15 जून ते 23 जून या कालावधीत 2,132 गाडय़ा रद्द करण्यात आल्या होत्या, असेही रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले. तथापि, अग्निपथ योजनेला विरोध केल्यामुळे रद्द झालेल्या सर्व प्रभावित रेल्वेसेवा आता पूर्ववत करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सशस्त्र दलात भरतीसाठी अग्निपथ योजनेला विरोध केल्यामुळे रेल्वेसेवा विस्कळीत झाल्यामुळे प्रवाशांना परत केलेल्या रकमेबद्दल कोणताही वेगळा डेटा ठेवला जात नाही. तथापि, 14 जून 2022 ते 30 जून 2022 या कालावधीत अग्निपथ योजनेला विरोध केल्यामुळे टेन रद्द केल्यामुळे सुमारे 102.96 कोटी रुपयांचा परतावा देण्यात आला.
पोलीस आणि कायदा आणि सुव्यवस्था हे भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूची अंतर्गत राज्याचे विषय असल्यामुळे रेल्वेवरील गुह्यांचे प्रतिबंध, शोध, नोंदणी आणि तपास आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱया एजन्सी रेल्वे पोलीस आणि राज्य पोलिसांमार्फत यासंबंधीची कार्यवाही करत असते.