वृत्तसंस्था/ हैदराबाद
केंद्र सरकारच्या प्रमुख योजनांमध्ये लाभार्थींपर्यंत ‘थेट लाभ हस्तांतरणा’चा (डीबीटी) वापर करत भारताने जवळपास 27 अब्ज डॉलर्सची बचत केली असल्याची माहिती आर्थिक सचिव अजय सेठ यांनी रविवारी दिली आहे. लाभार्थींच्या खात्यांमध्ये थेट रक्कम पाठविण्याचे काम डीबीटीद्वारे जलद होते आणि यामुळे भ्रष्टाचारालाही आळा बसतो, अशाप्रकारे मोठी रक्कम वाचविण्यास मदत मिळाली असल्याचे सेठ यांनी तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद येथे बोलताना म्हटले आहे.
डीबीटी थेट आणि अत्यंत जलदपणे होत असल्याने यात भ्रष्टाचार होण्याची किंवा बनावट लाभार्थी निर्माण होण्याची शक्यता फारच कमी होते. डीबीटीने केंद्र सरकारच्या प्रमुख योजनांमध्येच 27 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक बचत केल्याचा आमचा अनुभव सांगत असल्याचे सेठ म्हणाले.
भारताची डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआय) स्वाभविक स्वऊपात स्केलेबल, इंटर-ऑपरेटेबल, नवोन्मेषस्नेही आणि सर्वसमावेशक आहे. अशाप्रकारे या सुविधेने सर्वप्रकारच्या व्यावसायिक संपर्काची चौकटच पूर्णपणे बदलली आहे. भारतात डीपीआयने युक्त डीबीट लाखो लोकांना दिलासा प्रदान करण्यास एक वरदानाच्या स्वऊपात समोर आले आहे. सरकार डीपीआयच्या माध्यमातून लसीकरण आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करून लाखो लोकांना मदत करू शकल्याचे आर्थिक सचिवांनी सांगितले आहे.
भारताचे जी-20 अध्यक्षत्व अशाप्रकारच्या सामूहिक उपाययोजनेला प्रोत्साहन देणे आणि बहुपक्षवादात विश्वासाच्या पुननिर्मितीसाठी एक संधीसह जबाबदारी देखील आहे. भारत ग्लोब साउथच्या लोकांना सशक्त करण्यासाठी स्वत:च्या तांत्रिक क्षमता आणि ज्ञान साधनांना जगासमोर सादर करण्यास तयार असल्याचे आर्थिक सचिवांनी म्हटले आहे.