ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
सर्व राज्यांमध्ये बारावी परीक्षेच्या निकालाच्या मूल्यांकनाचा फॉर्म्युला समान असावा याबाबत निर्देश देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. प्रत्येक राज्याचे शिक्षण मंडळ स्वायत्त आहे. ते आपापल्या हिशेबाने निर्णय घेऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच दहा दिवसात बारावी परीक्षेच्या निकालाची मूल्यांकन प्रक्रिया ठरवा आणि 31 जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सर्व राज्यांच्या शिक्षण मंडळांना दिले आहेत.
दरम्यान, देशात निर्माण झालेल्या कोरोनाच्या अभूतपूर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राज्यांनी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. यामध्ये दहावी आणि बारावी अशा दोन्ही वर्षांच्या परीक्षांचा समावेश आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारने देखील CBSE बोर्डाच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर त्यापाठोपाठ ICSE बोर्डाने देखील तसाच निर्णय जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच सर्व राज्यांमधील बोर्डांना मूल्यांकनानंतरचे निकाल 31 जुलैपूर्वी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी हा दिलासा ठरला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता निकाल 31 जुलैपूर्वी लागणार असल्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी देखील पुढील प्रवेश आणि शिक्षण प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत मिळणार आहे.