केंद्र सरकारची घोषणा, सीएए अप्रत्यक्षरित्या लागू ?
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पकिस्तान, अफगणिस्तान आणि बांगलादेश येथून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिमांना भारताने नागरिकत्व देण्याची मुभा आता देशातील 9 राज्यांमधील 31 जिल्हा न्याय दंडाधिकाऱयांना देण्यात आली आहे. या 9 राज्यांच्या गृह सचिवांनाही हा अधिकार देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली अशी ही 9 राज्ये आहेत.
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्याकांचा अनन्वित छळ केला जातो. त्यांना साधे अधिकारही देण्यात येत नाहीत. त्यांच्या मुलींचे अपहरण केले जाते आणि सक्तीने त्यांचा विवाह मुस्लिमांशी लावून त्यांचे जबरदस्तीने धर्मांतर केले जाते. अल्पसंख्य समुदायातील लोकांच्या हत्या ही तर नित्याची बाब आहे. त्यामुळे त्यांना संरक्षण देणे आवश्यक असून त्यासाठी भारताने सीएए हा कायदा संमत केला आहे.
तथापि, 31 जिल्हय़ांच्या जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱयांना देण्यात आलेला हा अधिकार सीएए अंतर्गत देण्यात आलेला नाही. कारण हा कायदा अद्याप भारतात लागू करण्यात आलेला नाही. हा अधिकार 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार देण्यात आला आहे. आजवर हा अधिकार जे नागरिक भारतात विदेशातून आलेले आहेत त्यांनी विशिष्ट कालावधी भारतात राहिल्यानंतर त्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येते, त्यासंबंधीचा होता. तथापि, आता सीएए कायद्यातील व्याख्येप्रमाणे जे विदेशी बिगर मुस्लीम नागरिक भारतात आले आहेत, त्यांनाही देशाचे नागरिकत्व देण्याचा अधिकार या जिहय़ांच्या न्यायदंडाधिकाऱयांना देण्यात आला आहे.
1,414 जणांना नागरिकत्व
2020-21 या कालावधीत या 9 राज्यांच्या 31 जिल्हय़ांमध्ये पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून आलेल्या 1,414 बिगर मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहविभागाने दिली आहे. या देशांमधून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिमांना नागरिकत्व मिळविण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे. त्यानंतर संबंधित जिल्हय़ाच्या जिल्हाधिकाऱयांकडून या अर्जांची सखोल छाननी केली जाईल. ते अर्जासह आपला अहवाल केंद्र सरकारला ऑनलाईन पाठवतील. त्यानंतर या लोकांना नागरिकत्व प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार आहे. हे प्रमाणपत्र छाननी पूर्ण झाल्यानंतरच देण्यात येणार आहे. अर्जासह या लोकांना कागदपत्रेही सादर करावी लागणार आहेत.