‘आत्मनिर्भरते’च्या दिशेने संरक्षण मंत्रालयाचे आणखी एक पाऊल
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संरक्षण मंत्रालयाने बुधवारी विदेशातून आयात करण्यात येणाऱया काही उपकरणांवर बंदी घातली. संरक्षण मंत्रालयाने 351 उपकरणांची नवीन यादी जाहीर केली. ही सर्व उपकरणे पुढील वषीपासून आयात करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. गेल्या 16 महिन्यात मंत्रालयाने जाहीर केलेली ही तिसरी यादी आहे. देशाला लष्करी उपकरणांच्या निर्मितीचे केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने आत्मनिर्भर आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या दिशेने टाकलेले हे आणखी एक पाऊल मानले जात आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने बंदी घातलेल्या वस्तूंमध्ये लेझर इशारा सेन्सर, उच्च दाब तपासण्याचे वॉल्व, उच्च दाब ग्लोब वॉल्व, घुसखोरी शोधण्याची यंत्रणा, विविध प्रकारच्या केबल्स, सॉकेट्स आणि ऑसिलेटर यांचा समावेश आहे. सदर उपकरणे नजिकच्या काळात देशातच तयार केली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरणही देण्यात आले आहे. संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता मिळवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून संरक्षण मंत्रालय सातत्याने अशी पावले उचलत आहे. पुढील तीन वर्षांत बंदी घालण्यात आलेल्या वस्तू स्वदेशी बनवल्या जातील यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातील, असे संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आयातीवर बंदी घालतानाच संरक्षण मंत्रालयाने देशात उत्पादित होणाऱया 2,500 वस्तूंची यादीही जारी केली आहे.
अधिसूचना जारी
नव्या यादीची अधिसूचना सोमवारी संरक्षण मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आली. अधिसूचनेनुसार, 172 घटकांच्या पहिल्या संचाच्या आयातीवर बंदी पुढील वषी डिसेंबरपर्यंत लागू होईल, तर 89 घटकांच्या दुसऱया तुकडीच्या आयातीवरील बंदी डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू असेल. एवढेच नाही तर अन्य 90 वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध डिसेंबर 2024 पर्यंत लागू असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारत 2024 पर्यंत वाहतूक विमान, हलके लढाऊ हेलिकॉप्टर, पारंपारिक पाणबुडय़ा, क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि सोनार सिस्टम यासारख्या 101 शस्त्रास्त्रांसह लष्करी प्लॅटफॉर्मची आयात पूर्णपणे थांबवेल अशी घोषणा गेल्यावषी ऑगस्टमध्ये संरक्षण मंत्रालयाने केली होती.