केंद्र सरकारची गुजरात सरकारसोबत चर्चा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गुजरातसोबत जमिनीचा एक हिस्सा तसेच 4 गावांना केंद्रशासित प्रदेश दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीवमध्ये सामील करण्याच्या मुद्दय़ावर चर्चा केली आहे. याबद्दल कुठलाच निर्णय अद्याप घेण्यात आला नसल्याचे अधिकाऱयांनी मंगळवारी सांगितले आहे.
दक्षिण गुजरातच्या वलसाड जिल्हय़ातील मेघवाल, नगर, रायमल आणि मधुबन तसेच सौराष्ट्रातील घोघला गावाचा एक हिस्सा केंद्रशासित प्रदेशात विलीन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या 4 गावांचा दीवशी अधिक नजीकचा संपर्क आहे. तर सौराष्ट्रातील भूमीचा एक हिस्सा 1989 मध्ये देण्यात आलेल्या भूमीच्या बदल्यात गुजरातला द्यावा लागणार आहे.
गुजरात सरकार, केंद्रशासित प्रदेश दादरा आणि नागर हवेली तसेच दमण आणि दीवच्या प्रशासनासोबत अलिकडेच चर्चा करण्यात आली असली तरीही कुठलाच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. नगर, रायमल आणि मधुबन गाव केंद्रशासित प्रदेशादरम्यान स्थित आहेत. तर मेघवाल गाव केंद्रशासित प्रदेशाने घेरलेले असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱयाने सांगितले.
गुजरात सरकारने 3 गावे केंद्रशासित प्रदेशात विलीन करण्याच्या प्रस्तावाला अद्याप पूर्ण सहमती दिलेली नाही. परंतु मेघवाल गाव सोपविण्यास तात्विकदृष्टय़ा मंजुरी दिली आहे. एक बंदर विकसित करण्यासाठी 1989 मध्ये गुजरातला दीवकडून सोपविण्यात आलेल्या भूमीच्या बदल्यात सौराष्ट्र किनाऱयावरील घोघलामये जमिनीचा एक तुकडा देण्याची मागणी केंद्रशासित प्रदेश करत आहे.
ही भूमी आणि 4 गावे केंद्रशासित प्रदेशाला सोपविण्यात आल्यास तेथे पर्यटन वाढण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्रशासित प्रदेशाच्या कक्षेत आल्यास तेथे मद्य उपलब्ध होणार आहे. तर गुजरातमध्ये मद्याच्या विक्रीवर बंदी आहे.