82 टक्के जण भाजपमध्ये दाखल – यातील 57 टक्के काँग्रेसमधील
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूत निवडणुकीपूर्वी मोठय़ा प्रमाणावर पक्षांतर सुरू झाले आहे. लोकनीति-सीएसडीएसच्या रिसर्च फेलोच्या अध्ययन अहवालानुसार 2017-2020 पर्यंत पदावर असताना 168 आमदार-खासदारांनी पक्ष बदलला आहे. पक्षांतर करणाऱयांपैकी 82 टक्के म्हणजेच 138 जणांनी भाजपची निवड केली आहे. भाजपमध्ये जाणाऱयांमध्ये सर्वाधिक 79 म्हणजेच 57 टक्के जण काँग्रेसचे नेते राहिले आहेत. विशेष बाब म्हणजे या आकडेवारीत माजी मंत्री, माजी आमदार-खासदार, वरिष्ठ नेत्यांना सामील करण्यात आलेले नाही. त्यांची गणना केल्यास हा आकडा खूपच मोठा होणार आहे.
पक्षांतर तर नेहमीच होत राहिले आहे, सत्तेवर असलेल्या पक्षाचीच निवड केली जाते. परंतु 5 वर्षांमधील स्थिती काहीशी वेगळी आहे. सत्तेवरील पक्ष अत्यंत मजबूत दिसून येतो तर विरोधक कमकुवत झाल्याचे दिसून येत आहे. अशा स्थितीत हे पक्षांतर भाजपच्या बाजूने अधिक आढळून येत आहे. कारण सलग दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभूत होऊनही काँग्रेसमध्ये बळवाढीचे कुठलेच प्रयत्न होताना दिसून येत नाहीत असे विश्लेषण सीएसडीएसचे प्राध्यापक आणि राजकीय विश्लेषक संजय कुमार यांनी मांडले आहे.
कठोर कायदा तरीही पक्षांतर सुरूच
1985 पूर्वी पक्षांतर रोखणारा कुठलाच कायदा नव्हता. पक्षांतरबंदी कायदा 1 मार्च 1985 रोजी अस्तित्वात आला. 52 व्या घटनादुरुस्तीमुळे पक्षांतर करणाऱया आमदार आणि खासदारांवर अंकुश बसला. 2003 मध्ये या कायद्यातही दुरुस्ती करण्यात आली होती.
अलिकडील पक्षांतराची 5 मुख्य उदाहरणे
1 अलिकडेच बंगालमध्ये 10 आमदार आणि एका खासदाराचा भाजपप्रवेश.
2 अरुणाचल प्रदेशात 7 पैकी 6 संजद आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
3 मध्यप्रदेशातील काँग्रेसचे 26 आमदार भाजपमध्ये दाखल झाले.
4 एसडीएफचे 10 आमदार 2019 मध्ये भाजपमध्ये दाखल झाले.
5 मणिपूरमध्ये काँग्रेसच्या 7 आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
पक्षांतराचे प्रमाण वाढल
सत्ताप्राप्तीसाठी पक्षांतराचे प्रमाण वाढले आहे. राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत लोकशाही कमकुवत असल्याने आणि स्वतःचे म्हणणे पक्षात मांडता येत नसल्यानेही लोकप्रतिनिधी पक्षापासून अंतर राखू लागल्याचे जाणकारांचे मानणे आहे.