गोवा राज्य शिवसेनाप्रमुख जितेश कामत यांची मागणी 144 कलम केवळ सामान्य जनतेलाच का?
प्रतिनिधी / पणजी
कोव्हिड या महामारीने जगाला ग्रासले असून या परिस्थितही भ्रष्टाचार मोठय़ाप्रमाणात होत आहे. कोरोन्टाइन असणाऱया रुग्णांना दिले जाणारे जेवण हे एकदम खालच्या दर्जाचे आहे. ज्यावेळी याची चौकशी आम्ही केली त्यावेळी हॉटेलमालकांनी सांगितले की यातील 40 टक्के कमिशन अधिकाऱयांना द्यावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे सरकार खरेच गोमंतकीयांचे असेल तर सरकारने याची तातडीने चौकशी करावी या टीममध्ये माझा समावेश अरावा अशी मागणी गोवा राज्य शिवसेनाप्रमुख जितेश कामत यांनी केली आहे.
यावेळी पत्रकार परिषदेत गोवा राज्य शिवसेनेचे महासचिव मिलिंद गावस यांची उपस्थिती होती. जितेश कामत म्हणाले की, राज्याच्या सीमा सील करुनदेखील चोरटय़ा वाटय़ाने लोक येत असल्याचे सर्वप्रथम आम्हीच सांगितले होते व नंतर त्याची चौकशी झाली. तसेच महत्वाच्या (व्हीआयपी) व्यक्ती आपल्या मुलांना राज्यात आणत आहेत, पोलिस पैसे घेऊन त्यांना आत सोडत आहे व ट्रेव्हल परमीटही पैसे देऊन घेण्यात येत असल्याची तक्रार केली असूनदेखील यावर कार्यवाही झालेली नाही.
मिलिंद गांवस यांनी सांगितले की, सद्या हॉटेल व इतर व्यवसाय बंद आहेत. सरकार लोकांना सांगतो की भाडेकरुना भाडे माफ्ढ करा आणि लोकांनी ते एकले परंतु सरकार आपणहुन स्वतः काहीच करत नाही. या महामारीत अनेकजण बेरोजगार झाले आहेत. सरकारने पाणी आणाि वीजबील माफ्ढ करणे आवश्यक आहे. सरकार नको त्या ठिकाण वायफ्ढळ खर्च करत आहे. हाऊसकिपींगसाठी उगाचच करोडोंची टेंडर देण्याची गरज नसूनही केवळ भ्रष्टाचार करण्याच्या हेतुने असे केले जाते. सरकारने अशा अधिकाऱयांवर कार्यवाही करावी आणि अशा अधिकाऱयांची माहिती देण्यात मी तयार असल्याचेही ते म्हणाले.
144 कलम केवळ सामान्य जनतेलाच का? : जितेश कामत
जितेश कामत म्हणाले की, 144 कलम हा केवळ सामान्य जनतेसाठीच आहे. दाबोळी येथे फ्लायअवरचे उद्घाटन करताना मुख्यमंत्री, मंत्री आपल्या असंख्य कार्यकर्त्यांसोबत एकत्र होतो आणि कुठलीही मार्गदर्शक तत्वे त्यांनी पाळली नाही. कोरोना या मंत्र्यांना भेटला आहे का? त्यांना कोरोनाने आपण तुम्हाला होणार नाही अशी ग्वाही दिली का असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री, मंत्री कायदे मोडतात त्यांच्यावर कार्यवाही होत नाही परंतु सामान्य लोकांना जर हे केले तर लगेच त्यांच्याविरोधात तक्रार नोंद केली जाते.