पालिका मंडळाच्या बैठकीत मंजूरी : कोरोनामुळे महसूलात मोठी घट
प्रतिनिधी /फोंडा
घरपट्टी, दुकानांचे भाडे व अन्य माध्यमातून येणाऱया महसुलाची दीर्घकालीन थकबाकी वसूल करण्यासाठी फोंडा नगरपालिका ओटीएस म्हणजेच ‘वन टाईम सेटलमेंट’ योजना जाहीर करणार आहे. काल बुधवारी झालेल्या पालिका मंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजूरी देण्यात आली. रु. 5 कोटी 84 लाखांची थकीत रक्कम या ओटीएसद्वारे वसूल करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न असल्याचे नगराध्यक्ष शांताराम कोलवेकर यांनी बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
गेल्या काही वर्षांमध्ये फोंडा शहरातील घरपट्टी, दुकांनाचे भाडे, व्यापारी परवाना, व्यावसायिक फलकांचे शुल्क अशा विविध माध्यमांतून पालिकेला येणाऱया महसूलापैकी साधारण रु. 5 कोटा 84 लाखांची रक्कम थकलेली आहे. ती वसूल करण्यासाठी पालिकेने ओटीएस योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिका मंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मान्यता देण्यात आली असून अकाउंट विभाग त्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करणार आहे. या प्रस्तावाला पालिका संचालनालयाची मान्यता मिळाल्यानंतर ही ओटीएस योजना लागू होणार आहे. या योजनेतंर्गत थकलेल्या रक्कमेतील मूळ रक्कम संबंधीत भाडेकरु किंवा व्यावसायिक आस्थापनाकडून वसूल केली जाईल व त्यावरील व्याज माफ केले जाईल. नियमित घरपट्टी किंवा कर भरणारे नागरिक व व्यापाऱयांवर त्यामुळे अन्याय होणार नाही असेही कोलवेकर यांनी स्पष्ट केले. या ओटीएसला पालिका संचालनालयाची मान्यता मिळाल्यास फोंडा ही गोव्यातील अशी योजना राबविणारी पहिली पालिका ठरु शकते असे, त्यांनी सांगितले.
कोरोनामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट
कोरोना महामारीच्या काळात बाजारपेठ व अन्य व्यावसाय बंद राहिल्याने पालिकेच्या महसूलामध्ये मोठी घट झाली आहे. पालिकेला महिन्याकाठी रु. 60 लाख खर्च येतो. अशा परिस्थितीत पालिकेची आर्थिक स्थीती सुधारण्यासाठी थकबाकी वसूल करणे अरिहार्य आहे. सरकारी आदेशानुसार राष्ट्रीय पेन्शन योजना 10 टक्क्यांवरुन 14 टक्के करण्यात आली आहे. पालिका कर्मचाऱयांना ती लागू करतानाच सर्व कामगारांना ईएसआय योजना लागू करण्याचा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
पालिकेला पंधरावा वित्त आयोग निधी उपलब्ध झाला असून चौदावा वित्त आयोगातील निधीही काही प्रमाणात शिल्लक राहिलेला आहे. त्यातून पालिकेची रखडलेली बहुतेक कामे पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केरिया येथील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पामधील बहुतेक कामांवर हा निधी खर्च केला जाणार आहे. पालिकेच्या नवीन मार्केट प्रकल्पामधील लिलावात काढलेल्या दहा गाळय़ांचा लीलाव झाला असून त्याला पालिका संचालनालयाची मंजूरी मिळाली आहे. उर्वरीत तीन गाळय़ांची लिलाव प्रक्रिया सुरु आहे. प्रकल्पातील लिफ्ट व विजेचे काम पूर्ण झाले असून येथील दोन्ही ट्रान्स्फॉर्मरची दुरुस्ती केल्यानंतर प्रकल्प खुला होईल, असे कोलवेकर यांनी सांगितले.
आधारकार्ड दुरुस्ती केंद्राला मंजूरी
कोरोना काळात फोंडा येथील आयडी इस्पितळातील आधारकार्ड दुरुस्ती केंद्र बंद करण्यात आले होते. त्यानंतर फोंडय़ात आधार केंद नसल्याने लोकांची गैरसोय व्हायची. पालिकेच्या हॉलमध्ये ही सेवा सुरु करण्याच्या निर्णयाला बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पालिका क्षेत्रातील वीज खांबांच्या स्थलांतराचे काम पाच वर्षे रखडले होते. या कामासाठी लागणारा निधी रु. 2 लाख वरुन 20 लाखांपर्यंत वाढवून घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मार्केट प्रकल्पातील वीज ट्रान्स्फॉर्मरच्या दुरुस्तीचे काम याच निधीतून होणार आहे, असे कोलवेकर यांनी सांगितले. यावेळी मुख्याधिकारी प्रदीप नाईक, उपनगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर व इतर नगरसेवक उपस्थित होते.