क्रीमीलेयर उत्पन्नमर्यादा 8 वरून वाढवत 12 लाख करण्याची तयारी
@वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकार 5 राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानापूर्वी महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे. केंद्र सरकार आरक्षणासाठी ओबीसी क्रीमीलेयर मर्यादा वाढविण्याच्या तयारीत आहे. आरक्षणासाठी ओबीसी क्रीमीलेयरची मर्यादा 8 लाख रुपयांवरून 12 लाख करण्याची तयारी आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालयाकडून या मुद्यांवर पुनर्विचार करण्यास सांगण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी अन्य मागासवर्गाच्या क्रीमीलेयरसाठी उत्पन्न मर्यादेवरून पाऊल टाकले होते. आता राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या मुद्यावर पुन्हा पुनर्विचार करण्याचा पुढाकार घेण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालय वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा वर्तमान 8 लाख रुपयांवरून वाढवत 12 लाख करण्यावर विचार करणार आहे.
वेतन अन् कृषी उत्पन्न
याचबरोबर वार्षिक उत्पन्न गणनेत वेतन आणि कृषी उत्पन्न सामील केले जावे की नाही यावरही सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालय विचारविनिमय करणार आहे. मंत्रालयाला या मुद्यावर पुन्हा विचार करण्यास सांगण्यात आले आहे. कॅबिनेट नोटमध्ये मांडलेली भूमिका परत करण्यात आली असून यावर पुन्हा सल्लामसलत केली जाणार असल्याचे अधिकाऱयाकडून म्हटले गेले.
27 टक्के आरक्षण
सद्यकाळात ओबीसी हे उच्च शिक्षण संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगारामध्ये 27 टक्के आरक्षणास पात्र आहेत. यात आई-वडिलांचे एकूण उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे, अशी अट आहे. 8 लाख आणि त्याहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला ‘क्रीमीलेयर’च्या स्वरुपात वर्गीकृत केले जाते आणि त्याला आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.
दर तीन वर्षांनी समीक्षा
उत्पन्न निकषाची सर्वसाधारणपणे दर तीन वर्षांनी समीक्षा केली जाते. मागील समीक्षा 2017 मध्ये झाली होती. तेव्हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने ही मर्यादा 6 लाखांवरून वाढवत 8 लाख रुपये केली होती. 2013 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारच्या अंतर्गत वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 4.5 लाख रुपयांवरून वाढवत 6 लाख रुपये करण्यात आली होती. परंतु 2020 च्या समीक्षेपूर्वी सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालयाने मार्च 2019 मध्ये सेवानिवृत्त सचिव बी. पी. शर्मा यांच्या अंतर्गत एक समिती स्थापन केली होती. वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची समीक्षा करण्यासह क्रीमीलेयरचे निकष निश्चित करण्यासाठीच्या मापदंडांवर पुन्हा विचार करण्यास या समितीला सांगण्यात आले होते.