केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय ः संघटनेच्या निदर्शनावेळी राज्यात मालमत्तेचे नुकसान
कोची / वृत्तसंस्था
केरळ उच्च न्यायालयाने प्रतिबंधित संघटना पॉप्युलर प्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) आणि केरळमधील संघटनेच्या माजी सरचिटणीसांना 5.2 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाने त्यांना ही रक्कम राज्याच्या गृह विभागाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी पीएफआयच्या निदर्शनांमध्ये झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी न्यायालयाने हा निर्णय दिला. याचदरम्यान, राज्यात अटक केलेल्या हस्तकांना शुक्रवारी एनआयएच्या न्यायालयात हजार केल्यानंतर सर्वांना 20 ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी ठोठावण्यात आली आहे.
एनआयएने 22 सप्टेंबरला पीएफआयच्या तळांवर छापे टाकल्यानंतर संघटनेने 23 सप्टेंबरला केरळ बंद पुकारला होता. या दिवशी झालेल्या गोंधळामुळे राज्यातील मालमत्तेचे नुकसान झाले. केरळ राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (केएसआरटीसी) 5.2 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. याप्रकरणी केएसआरटीसीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांना या संपाबाबत अगोदर माहिती देण्यात न आल्यामुळे संपादरम्यान तोडफोडीत त्यांच्या बसेसचे नुकसान झाले. तसेच संपकाळात प्रवासीसंख्याही कमी राहिल्यामुळे आर्थिक तोटा सहन करावा लागला. या नुकसानीसाठी पीएफआय संघटनेला जबाबदार धरण्याची गरज असल्याचे या संदर्भात केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच केरळमधील पीएफआयचे माजी सरचिटणीस अब्दुल सतार यांना संपाशी संबंधित सर्व प्रकरणांमध्ये आरोपी बनवण्यात यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकार, पोलिसांनाही चपराक
राज्य सरकारच्या वृत्तीवर चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने संपाच्या आयोजकांना रोखण्यासाठी सरकारने कोणतीही पावले उचलली नाहीत. पीएफआय समर्थकांनी बेकायदेशीर निदर्शने केली आणि अनेक तास रस्ते रोखून धरले. 2019 मध्ये उच्च न्यायालयाने अशा निषेध आंदोलनाविरुद्ध महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. संपाच्या उद्देशाने मिरवणूक, रॅली किंवा निदर्शनास परवानगी दिली जाऊ नये, असे न्यायालयाने बजावले होते. तरीही पोलिसांनी या आदेशाच्या पालनाची खात्री करणे आवश्यक मानले नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
दंड भरल्याशिवाय जामीन देऊ नये!
न्यायमूर्ती ए. के. जयशंकर नांबियार आणि मोहम्मद नियास सीपी यांनी आणखीही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार या प्रकरणांतील जामीन अर्जांवर सुनावणी करताना दंडाची रक्कम आधी भरावी अशी अट ठेवावी, असा आदेश न्यायदंडाधिकारी न्यायालय किंवा सत्र न्यायालयाने द्यावा, असे त्यांनी सुचविले.