गुजरात विधानसभा निवडणुकीत जोरदार प्रचार
गुजरातमध्ये सलग सातव्यांदा सत्तेवर येण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजपसमोर अनेक आव्हाने आहेत. 2017 प्रमाणे भाजपला कुठल्याही मोठय़ा विरोधाला सामोरे जावे लागत नसले तरीही त्रिकोणी लढतीय त्याच्यासमोर अन्यप्रकारच्या चिंता आहेत. मागील निवडणुकीत भाजपची शेतकऱयांचे मुद्दे, जीएसटी, नोटाबंदी, बेरोजगारी अन् पाटीदार आंदोलन यासारख्या मुद्दय़ांवर कोंडी करण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला होता, अन् तो बऱयाचअंशी यशस्वीही ठरला होता. 2017मध्ये सुमारे 70 टक्के मतदान झाले होते, तेव्हा पाटीदार समुदायाने मोठय़ा संख्येत समोर येत भाजपविरोधात मतदान केल्याचे मानले गेले. परंतु यंदा भाजपसमोर वेगळय़ा प्रकारची आव्हाने आहेत.
भाजपच्या बालेकिल्ल्यात ‘आप’चा शिरकाव
आम आदमी पक्षाच्या एंट्रीमुळे गुजरातच्या अनेक मतदारसंघांमध्ये त्रिकोणी लढत होणार आहे. गुजरातचे शहरी अन् निमशहरी भाग भाजपचे बालेकिल्ले मानले जातात. याच बालेकिल्ल्यांना भगदाड पाडण्याचा प्रयत्न आम आदमी पक्षाकडून केला जात आहे. गुजरातच्या 182 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 84 मतदारसंघ हे निमशहरी किंवा शहरी स्वरुपाचे आहेत. तर 98 मतदारसंघ ग्रामीण क्षेत्राशी संबंधित आहेत. आम आदमी पक्षाने मोफत वीज, बेरोजगार अन् महिलांना मासिक भत्ता तसेच मोफत आरोग्य सेवा अन् मोफत शिक्षणाचे आश्वासन देत मतदारांमध्ये स्थान मिळविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
सत्ताविरोधी भावना
भाजपने सत्ताविरोधी भावनेची धार कमी करण्यासाठी बहुतांश आमदारांना उमेदवारी नाकारली आहे. 42 विद्यमान आमदारांना उमेदवारी देण्यात आलेलीन ाही. भाजपने अनेक वर्षांच्या सत्ताविरोधी भावनेला सामोरे जाण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांच्यासमवेत पूर्ण मंत्रिमंडळच बदलले होते. रुपाणी, माजी उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल, माजी शिक्षणमंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासामा आणि माजी ऊर्जामंत्री सौरभ पटेल यांच्यासह अनेक दिग्गज नेते यावेळी निवडणुकीच्या मैदानात नाहीत.
बंडखोरांची डोकेदुखी
सत्ताविरोधी भावनेची धार कमी करण्यासाठी ज्या नेत्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली, त्यातील अनेकांनी बंडखोरी केली आहे. याचमुळे भाजपला यावेळी बंडखोरांच्या मोठय़ा आव्हानाला सामोरे जावे लागत आहे. भाजपने प्रथम या बंडखोरांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, यात अपयश आल्यावर पक्षाकडून कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. भाजपने आतापर्यंत 18 नेत्यांना निलंबित केले आहे. यातील 17 नेत्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून अर्ज भरला आहे. तर एक नेता काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणुकीच्या मैदानात उतरला आहे.
पहिल्या टप्प्यातील आव्हान
निलंबित करण्यात आलेल्या 7 नेत्यांपैकी हर्षद वसावा आणि अरविंद लाडानी, हे नंदोदन अन् केशोद मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. हर्षद वसावा हे आदिवासी नेते आहेत. तर लाडानी भाजपचे माजी आमदार ओहत. छत्रसिंह गुंजारिया यांनाही भाजपने निलंबित केले असून त्यांना काँग्रेसने धांगधरा मतदारसंघात उमेदवारी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीत एकूण 6 बंडखोर नेते भाजपसमोर आव्हान निर्माण करत आहेत.
दुसऱया टप्प्यात अधिक बंडखोर
5 डिसेंबर रोजी दुसऱया टप्प्यातील निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या टप्प्यातील निवडणुकीशी संबंधित 12 नेत्यांना भाजपने निलंबित केले आहे. उमेदवारी न मिळाल्याने या नेत्यांनी अपक्ष अर्ज भरला आहे. निलंबित नेत्यांमध्ये विद्यमान आमदार मधु श्रीवास्तव यांचाही समावेश आहे. श्रीवास्तव यांच्यासाठी वाघोडिया मतदारसंघ त्यांचा बालेकिल्ला राहिला आहे. या मतदारसंघातून त्यांनी अपक्ष म्हणूनही यापूर्वी विजय मिळविला आहे. यावेळी पुन्हा ते अपक्ष म्हणून मैदानात उतरले आहेत.
नव्या उमेदवारांबद्दल नाराजी
बडोदा डेअरीचे अध्यक्ष दिनेश पटेल हे पाडरा मतदारसंघात अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. भाजपने पटेल यांच्याजागी नगरसेवक चैतन्य सिंह झाला यांना संधी दिली आहे. यामुळे पटेल नाराज झाले आहेत. वरिष्ठ नेत्यांनी पटेल यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. पक्षाने यावेळी काँग्रेसमधून दाखल झालेल्या अनेक नेत्यांना उमेदवारी दिली आहे. अशा उमदेवारांना भाजपच्या मूळ कार्यकर्त्यांचा विरोध होत आहे.
पंतप्रधान मोदींवरच भिस्त
यावेळीही भाजप पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेवरच अवलंबून आहे. तर काँग्रेसला स्वतःच उमेदवारांच्या लोकप्रियतेवर भरवसा आहे. विशेषकरून सौराष्ट्र अन् आदिवासीबहुल भागात काँग्रेसला आशेचा किरण दिसून येत आहे. काँग्रेसने 2017 मध्ये याच भागात लक्षणीय यश मिळविले होते. भाजपच्या प्रचारमोहिमेचे नेतृत्व मोदी करत आहेत.
विजयाचे अंतर कमी राहणार?
2017 च्या निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा अनेक मतदारसंघांमधील विजयाचे अंतर कमी राहू शकते. 2017 च्या निवडणुकीत भाजपला 99 जागा मिळाल्या होत्या. 27 वर्षांच्या इतिहासात भाजपची ही सर्वात खराब कामगिरी ठरली होती. भाजपने शहरी गुजरातच्या 84 पैकी 64 जागांवर विजय मिळविला होता. तर ग्रामीण गुजरातच्या 98 पैकी केवळ 35 जागांवर भाजपला यश मिळाले होते.